नेशनल हाईवे पर डिस्चार्ज नहीं होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सरकार ने बनाया नया प्लान

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नेशनल हाईवेज़ पर चार्ज़िंग स्टेशन लगाने के काम में तेजी आ सकती है. इन्हें लगाने के लिए 15 राज्यों ने नोडल एज़ेसियों की घोषणा कर दी है.

News18Hindi
Updated: May 10, 2019, 2:09 PM IST
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Updated: May 10, 2019, 2:09 PM IST
सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रही है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) के लिए नेशनल हाईवेज पर चार्जिंग स्टेशन (Charging Station) लगाने के काम में तेजी आ सकती है. इन्हें लगाने के लिए 15 राज्यों ने नोडल एजेंसियों की घोषणा कर दी है. एक साल के भीतर हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन लगेंगे जिसमें 4,000 से ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे. (ये भी पढ़ें: हाइवे टोल पर देने पड़ेंगे डबल पैसे! अगर नहीं किया इस नियम का पालन)

हर 30 किमी पर लगेगा एक चार्जिंग स्टेशन
हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगेंगे जिसके लिए सरकार 1,050 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी देगी. ये चार्जिंग स्टेशन एनटीपीसी, पावर ग्रिड के साथ मिलकर लगाए जाएंगे. 2030 तक 40 फीसदी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लक्ष्य है.


ये कंपनियां लगाएंगी चार्जिंग स्टेशन
बता दें कि ईवी टाटा मोटर्स, एमएंडएम जैसी कंपनियां बनाती हैं. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, गुजरात एनर्जी विकास एजेंसी, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BESCOM, TSREDCO जैसी नोडल एजेंसिया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगी. इन कंपनियों को 3 साल तक चार्जिंग स्टेशन की मैंनेंटस करना होगा. ये भी पढ़ें: मोदी सरकार का नया प्लान! अब बनेगा आपकी हेल्थ का डिजिटल लॉकर

(असीम मनचंदा, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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