सरकारी अधिकारियों को टिकट जारी करने से एअर इंडिया ने किया मना, बताई ये वजह

नई दिल्ली. भारी कर्ज की बोझ में डूबी एअर इंडिया (Air India) ने सरकारी ​अधिकारियों को बिना क्रेडिट के टिकट जारी करने से मना कर दिया है. इनमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED), इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन ऑडिट ब्यूरो के अधिकारियों का टिकट शामिल है.

सरकारी एजेंसियों को 268 करोड़ रुपये का किराया
इन प्रत्येक एजें​सियों का एअर इंडिया पर करीब 10 लाख रुपये बकाया है. इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों (Government Agencies) का बकाया करीब 268 करोड़ रुपये का है.

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रिकवर किया 50 करोड़ रुपये का किराया
उन्होंने आगे कहा कि इनमें एअर इंडिया द्वारा करीब 50 करोड़ रुपये बकाया रिकवर किया जा चुका है. अधिकारी के मुताबिक, इन सरकरी एजेंसियों के अधिकारी आम लोगों की तरह ही टिकट खरीद सकते हैं. उन्हें सरकारी की क्रेडिट के आधार पर टिकट नहीं जारी किया जाएगा.

 

एअर इंडिया पर 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज
बीते 5 दिसंबर को सीविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में कहा था कि प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी पीआईएम की तैयारी शुरू हो चुकी है ताकि एअर इंडिया के विनिवेश के लिए बोली मंगाई जा सके. वित्त वर्ष 2018-19 में एअर इंडिया को कुल 8,556 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. मौजूदा समय पर इस सरकारी एयरलाइन पर करीब 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है.

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