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नए सिरे से बनेगी आपकी सीटीसी, 15 मिनट भी ज्यादा काम किया तो कंपनी देगी ओवरटाइम

नए सिरे से बनेगी आपकी सीटीसी, 15 मिनट भी ज्यादा काम किया तो कंपनी देगी ओवरटाइम

जहां बेसिक पे कुल वेतन का लगभग 25 फीसदी है, ऐसी कंपनियों में नए लेबर कोड के लागू होने का प्रभाव ज्यादा हो सकता है.

जहां बेसिक पे कुल वेतन का लगभग 25 फीसदी है, ऐसी कंपनियों में नए लेबर कोड के लागू होने का प्रभाव ज्यादा हो सकता है.

श्रम मंत्रालय (Ministry of Labor) श्रम सुधार के लिए नए कानून का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है. नए कानून में कंपनियों को कर्मचारियों के पीएफ और ईएसआई जैसे बेनिफिट देने की अनिवार्यता होगी.

    नई दिल्ली. आधुनिक जरूरतों के हिसाब से श्रम सुधार के लिए श्रम मंत्रालय (Ministry of Labor) नए नियम बना रहा है. मंत्रालय ऐसे नियम बना रहा है जिससे कंपनियों और कर्मचारियों दोनों को फायदा हो. इसके तहत 15 मिनट भी ओवरटाइम काम करने पर कंपनी को पैसे देने होंगे. यानी ड्यूटी ऑवर खत्म होने के बाद अगर आप अधिक काम करते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे. यही नहीं, आपकी सीटीसी भी नए सिरे से तय की जाएगी.
    हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार नए श्रम कानून (New Labour Law) के तहत ओवरटाइम की मौजूदा समय सीमा को बदल सकती है. इसके साथ ही तय घंटों से 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर ओवरटाइम (overtime) माना जाएगा. इसके लिए कंपनियों को अपने कर्मचारियों को पेमेंट करना होगा. अभी अगर कोई आधा घंटे अधिक काम करता है तो उसे ओवरटाइम माना जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक, श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने नए लेबर कानूनों को लेकर सभी हितधारकों (stakeholders) से विचार-विमर्श कर लिया है और इस महीने के अंत तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

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    29 कानूनों को खत्म कर 4 नए एक्ट बनाए
    संसद ने पुराने 29 कानूनों की जगह पर लेबर, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा पर चार श्रम बिल पारित किए हैं. अब इनके नियम बनाए जा रहे हैं. नए नियम लागू होने के बाद देश के श्रम बाजार (labour market) में बेहतर नियमों का नया दौर शुरू हो जाएगा. इसके साथ ही सरकार नए श्रम कानूनों (New Labour Laws) को लेकर पैदा हुई शंकाओं को भी दूर करने की कोशिश कर रही है.

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    नए सिरे से बनेगी आपकी सीटीसी
    नए नियम में कंपनियों को “कंपनी लागत” (Cost to Company CTC) को नए सिरे से बनाना होगा. यानी कर्मचारियों की मौजूदा सीटीसी में बदलाव होगा. नए नियमों के तहत, सभी भत्ते, जैसे यात्रा अवकाश, घर का किराया, ओवरटाइम और कन्वेन्शन को सीटीसी के 50% पर कैप किया जाएगा. सीटीसी में मूल वेतन, महंगाई दर से जुड़ा हुआ महंगाई भत्ता और रिटेंशन पेमेंट शामिल होगा. जबकि स्टेच्यूरी बोनस, पेंशन, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, कंवेंस अलाउंस, एचआरए, ओवरटाइम और ग्रेच्यूटी हट जाएंगे.

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    सभी को मिलेगी पीएफ और ईएसआई की सुविधाएं
    नए कानून (Labour Law) में कंपनियों को यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारियों को PF और ESI जैसी सुविधाएं मिलें. कोई भी कंपनी यह कहते हुए इनकार नहीं कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्टर (contractor) या थर्ड पार्टी (third party) के जरिए आया है. इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट या थर्ड पार्टी के तहत काम करने वालों को पूरी सैलरी मिलेगी. इसे कंपनियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा.

    Tags: Labor Minister, Labour Law, Ministry of Labour and Employment

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