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79 लाख नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर! सरकार करेगी 4800 करोड़ रुपये की मदद

हमीरपुर में शॉपिंग कॉम्पलेक्स का किराया माफ.

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कोरोना संकट (Coronavirus Covid-19) में नौकरी करने वालों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 78 लाख लोगों के EPF खातें में तीन महीने तक पैसे जमा करेगी. इस पर कुल 4800 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

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    नई दिल्ली. रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO-Employees Provident Fund Organisation) ने कर्मचारियों और कंपनियों की मदद के लिए के लिए एक विशेष मैकेनिज्म तैयार किया है. सरकार के इस कदम से सीधे तौर पर 79 लाख नौकरी करने वालों को राहत मिलेगी. साथ ही, 3.8 लााख कंपनियों को भी इसका फायदा मिलेगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह मैकेनिज्म प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना (PMGKY) के लिए तैयार किया है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार इसके तहत 4,800 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

    श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने शनिवार को कहा, '26 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किये गये ऐलान के मुताबिक केंद्र सरकार सब्सक्राइबर्स के EPS और EPF अकाउंट्स में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म के तहत क्रेडिट करेगी.'

    ECR के तहत हो सकेगा क्लेम
    इसी प्रकार, सरकार द्वारा घोषित किये गये राहत को अधिकृ​त संस्था या ईकाई इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) के तौर पर क्लेम कर सकती हैं. सब्सक्राबर्स के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) में केंद्र सरकार द्वारा EPF और EPS में यह योगदान ECR के तौर पर दर्शाया जायेगा.

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    किन कर्मचारियों के EPF और EPS खाते में पैसे डालेगी सरकार
    केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि अगर कोई कर्मचारी EPF के अंतर्गत आने वाली संस्था में काम करता है और उसकी सैलरी 15,000 रुपये या इससे कम है तो उनके EPS और EPF में अगले 3 महीने तक सरकार योगदान देगी. यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों की मिल सकेगी, जिनमें कुल कर्मचारी की संख्या 100 से अधिक कर्मचारी हैं और कंपनी में 90 फीसदी कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपये से कम है.

    राहत पैकेज में सरकार ने किया था ऐलान
    मंत्रालय ने बताया इसके त​हत करीब 79 लाख कर्मचारी और 3.8 लाख कंपनियों को लाभ मिलेगा. अनुमान के मुताबिक, केंद्र सरकार इस पर तीन महीनों में 4,800 करोड़ रुपये खर्च करेगी. याद दिला दें कि बीते 26 मार्च को केंद्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन को देखते हुए 1.7 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था.

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