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बजट से पहले मोदी सरकार कर सकती है टैक्स में कटौती, आम आदमी को मिलेगा सीधा फायदा

hindi.moneycontrol.com
Updated: October 30, 2019, 9:46 AM IST
बजट से पहले मोदी सरकार कर सकती है टैक्स में कटौती, आम आदमी को मिलेगा सीधा फायदा
निवेश बढ़ाने के लिए सरकार उठा रही है ये कदम

मोदी सरकार (Modi Government) शेयर बाजार (Share Market) में निवेशकों (Investor) को बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लेने वाली है.

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नई दिल्ली. मोदी सरकार (Modi Government) शेयर बाजार (Share Market) में निवेशकों (Investor) को बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लेने वाली है. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आने वाले हफ्तों में शेयर बाजार में निवेश पर टैक्स छूट का फायदा दे सकते हैं. CNBC आवाज ने फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग के सूत्रों के हवाले से बताया है कि विदेशी करेंसी को आकर्षित करने और निवेश बढ़ाने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है.

टैक्स की समीक्षा शुरू हो चुकी है
शेयर बाजार में अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) लगता है. सूत्रों के मुताबिक, पीएम ऑफिस फिलहाल नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्टर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ टैक्स की समीक्षा कर रहे हैं.

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बजट से पहले हो सकती है घोषणा 
एक अन्य सूत्र ने बताया कि सरकार बजट से पहले ही इन उपायों का ऐलान कर सकती है. सीतारमण इकोनॉमिक को पटरी पर लाने के लिए पहले ही कई कदम उठा चुकी हैं. अगले साल 3 फरवरी को सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं. बजट के लिए बुनियादी काम नवंबर के अंत तक खत्म हो जाएगा.

हालांकि इस बारे में भेजे गए सवालों का PM ऑफिस FM ने कोई जवाब नहीं दिया. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक Equity पर एक टैक्स के विकल्प पर विचार जारी है. इसके लिए Equity, Debt, Commodities के टैक्स की समीक्षा हो रही है. इस मुद्दे पर DEA और राजस्व विभाग की PMO में बैठक हो चुकी है.
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सरकार का अंतरराष्ट्रीय स्तर के टैक्स स्ट्रक्चर पर जोर है. सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने पर फोकस कर रही है. इसके ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री से अंतिम मंजूरी के बाद जुड़े टैक्स में कटौती का ऐलान संभव है. इसके लिए शेयर बाजार में टैक्स व्यवस्था का अध्ययन जारी है. DDT को पूरी तरह खत्म करने पर भी विचार किया जा रहा है.

इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए सरकार अबत अक बदल चुकी है ये नियम
पिछले तीन महीने में सीतारमण ने इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती से जूझ रही है जिसे खत्म करने के लिए सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही है. इसी क्रम में सीतारमण ने कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की. कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया. हालांकि सेस जुड़ने के बाद यह 22 फीसदी होता है.

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First published: October 30, 2019, 9:46 AM IST
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