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टाटा को हस्तांतरण से पहले एयर इंडिया के वर्तमान मैनेजमेंट से बकाए के भुगतान की उम्मीद: आईपीजी

टाटा को हस्तांतरण से पहले एयर इंडिया के वर्तमान मैनेजमेंट से बकाए के भुगतान की उम्मीद: आईपीजी

Air India के मंत्रालयों और सरकारी विभागों पर बकाया भुगतान को लेकर वित्‍त मंत्रालय ने मेमोरेंडम जारी किया है.

Air India के मंत्रालयों और सरकारी विभागों पर बकाया भुगतान को लेकर वित्‍त मंत्रालय ने मेमोरेंडम जारी किया है.

एयर इंडिया के सीएमडी को लिखे एक पत्र में इंडियन पायलट गिल्ड (आईपीजी) ने रविवार को कहा कि वह विमानन कंपनी के नए मालिकों के साथ एक नई शुरुआत करने को लेकर ‘‘आशावादी’’ हैं. पत्र में साथ ही मौजूदा प्रबंधन से कर्मचारियों का ‘‘शोषण’’ नहीं करने का आग्रह किया गया. गिल्ड ने कहा कि शोषण की स्थिति में बड़े पैमाने पर विरोध और औद्योगिक अशांति के हालात बन सकते हैं.

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    मुंबई . एयर इंडिया के पायलट यूनियनों में से एक- इंडियन पायलट गिल्ड (आईपीजी) ने उम्मीद जताई है कि निवर्तमान प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि विमानन कंपनी के नए मालिक टाटा संस के पास जाने से पहले कर्मचारियों के बकाया निपटान की प्रक्रिया को सही ढंग से पूरा कर लिया जाएगा.

    एयर इंडिया के सीएमडी को लिखे एक पत्र में गिल्ड ने रविवार को कहा कि वह विमानन कंपनी के नए मालिकों के साथ एक नई शुरुआत करने को लेकर ‘‘आशावादी’’ हैं. पत्र में साथ ही मौजूदा प्रबंधन से कर्मचारियों का ‘‘शोषण’’ नहीं करने का आग्रह किया गया. गिल्ड ने कहा कि शोषण की स्थिति में बड़े पैमाने पर विरोध और औद्योगिक अशांति के हालात बन सकते हैं.

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    ओवरटाइम भुगतान भी लंबे समय से रुका
    आईपीजी के अनुसार 2006 के वेतन समझौते के तहत कैप्टन और सह-पायलटों के लिए मासिक लेओवर सब्सिस्टेंस अलाउंस (एलएसए) का प्रावधान किया गया था. इन वर्षों में इस राशि का 25 प्रतिशत को रोक दिया गया, जो अभी भी बकाया है.

    गिल्ड ने कहा कि इसके अलावा इस वेतन समझौते के तहत ओवरटाइम भुगतान भी लंबे समय से रुका हुआ है. साथ ही 2012 में सभी कर्मचारियों पर गलत और एकतरफा तरीके से 25 प्रतिशत वेतन कटौती लागू की गई थी. पिछले महीने के अंत में केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपये में टाटा संस के हाथों बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.

    बकाया भुगतान का दबाव बढ़ा
    Air India के टाटा सन्‍स के पास जाने के बाद माननीयों की दिक्‍कत बढ़ गई है. वह बकाया मांग रही है. इस बीच, राज्यसभा ने अपने सदस्यों से एयर इंडिया का बकाया चुकाने के लिए हवाई यात्रा के अपने बिलों का जल्द से जल्द निपटान करने को कहा है. उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों को लिखे अपने पत्र में कहा कि एयर इंडिया ने एक्सचेंज ऑर्डर के बदले हवाई टिकटों की खरीद के लिए क्रेडिट सुविधा देना बंद कर दिया है जो अतीत में प्रचलन में था.

    पत्र में कहा गया है, सदस्यों से अनुरोध है कि वे समिति की बैठकों में भाग लेने के उद्देश्य से राज्यसभा या लोकसभा सचिवालय द्वारा पहले से जारी विनिमय आदेशों के विरुद्ध खरीदे गए मूल हवाई टिकट और बोर्डिग पास के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपने यात्रा भत्ते के दावे प्रस्तुत करें. उनके निपटान और एयर इंडिया के बकाए के भुगतान के लिए जल्द से जल्द राज्यसभा सचिवालय को दौरे (टूर का ब्यौरा) प्रस्तुत किए जाने चाहिए.

    Tags: Air india, Air India employees, Air India Express, Air India Flights, Air India Sale, Tata

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