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बजट 2020: निर्मला सीतारमण से हैं ये उम्मीदें, बढ़ सकती है आपकी कमाई

बजट 2020: निर्मला सीतारमण से हैं ये उम्मीदें, बढ़ सकती है आपकी कमाई

टैक्स के मोर्चे पर ये राहत मिलने की उम्मीद

टैक्स के मोर्चे पर ये राहत मिलने की उम्मीद

कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax) में कटौती के बाद से बजट 2020 (Budget 2020) से आम आदमी की उम्मीदें बढ़ गई हैं. आम आदमी बजट से इनकम टैक्स (Income Tax) में राहत की उम्मीद कर रही है ताकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम (Income) बढ़ सके.

    नई दिल्ली. वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने कुछ महीने पहले कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax) घटा दी थी. इससे 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2020  (Budget 2020) से आम आदमी की उम्मीदें बढ़ गई हैं. आम आदमी बजट से इनकम टैक्स (Income Tax) में राहत की उम्मीद कर रही है, ताकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम (Income) बढ़ सके. आम आदमी को बजट से हैं ये उम्मीदें...

    (1) टैक्स स्लैब में बदलाव
    ऐसी उम्मीद है कि वित्त मंत्री पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में राहत दे सकती हैं. फिलहाल, सालाना 5 लाख रुपये (रिबेट के बाद) की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. हालांकि, बेसिक छूट सीमा 2.50 लाख रुपये बढ़ाकर 5 लाख रुपये नहीं की गई है. अक्टूबर 2019 में टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 97 लाख से अधिक इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स ने 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच इकनम की और इन टैक्सपेयर्स 45,000 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ.

    मौजूदा महंगाई और आर्थिक सुस्ती को देखते हुए वित्त मंत्री टैक्स स्लैब को बढ़ाकर आम आदमी के डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं. हालांकि टैक्स स्लैब बढ़ाने से सरकार को डायरेक्ट टैक्स राजस्व में कमी आ सकती है. ये भी पढ़ें: PF के पैसे से जुड़ी हर समस्या होगी दूर, हर माह की 10 तारीख को होगा समाधान



    (2) होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट मिल सकती है राहत
    मौजूदा समय में, खुद का घर खऱीदने के लिए होम लोन के ब्याज 2 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 में सेक्शन 80EEA पेश किया गया. सेक्शन 80EEA के तहत होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख का डिडक्शन अलग से मिलेगा. लेकिन इसके लिए लोन 1 अप्रैल 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 से पहले लिया गया होना चाहिए. साथ ही इस डिडक्शन का फायदा लेने के लिए आपके होम लोन की रकम 45 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस तरह सैलरीड क्लास होम लोन के ब्याज पर 1 साल में 3.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. ये भी पढ़ें: Paytm का करते हैं इस्तेमाल तो इन 3500 फोन नंबरों से रहें सावधान, वरना खाली हो जाएगा खाता



    (3) डिडक्शन में इजाफा
    फिलहाल, इंडीविजुअल्स को कुछ निवेशों या भुगतान के लिए सेक्शन 80C के तहत 1.50 लाख रुपये डिडक्शन उपलब्ध है. यह सीमा पिछली बार वित्त वर्ष 2014-15 में 1 लाख रुपये से बढ़ा दी गई थी और इसलिए इस बार वित्त मंत्री डिडक्शन को बढ़ाकर कम से कम 2.50 लाख रुपये कर सकती है.

    इससे पहले, वित्त वर्ष 2010-11 और वित्त वर्ष 2011-12 में सेक्शन 80CCF के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश पर 20,000 रुपये की छूट मिलती थी. हालांकि, बाद में इस छूट को हटा लिया गया. सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश पर 50,000 रुपये तक डिडक्शन देने पर विचार कर सकती है. इसका दोहरा फायदा होगा. इंडीविजुअल्स को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगी और सरकार को देश के विकास के लिए आसानी से फंड मुहैया हो जाएगा. ये भी पढ़ें: बचत खाते पर पाएं FD जितना ब्याज, जानिए सेविंग अकाउंट के सही इस्तेमाल का तरीका



    भारत में आम आदमी के लिए बैंक डिपॉजिट निवेश का सबसे महत्वपूर्ण साधन है. हालांकि, मौजूदा समय में बैंकों के असफल होने से आम आदमी का बैंकों पर भरोसा डगमगाया है. फिलहाल, बैंक बचत खाता और पोस्ट ऑफिस में जमा पैसे पर मिलने वाले ब्याज पर सिर्फ 10,000 रुपये की छूट है. हालांकि बजट 2018 में वरिष्ठ नागरियों को बैंक जमा, पोस्ट ऑफिस स्कीम और बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज की छूट सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई थी. इसी आधार पर, इस बार बजट में सभी टैक्सपेयर्स को ब्याज पर डिडक्शन 50,000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए. इससे बैंकों में मिडिल क्साल द्वारा बचत को बढ़ावा मिलेगा.

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    (सोर्स- मनीकंट्रोल डॉट कॉम)

    Tags: Budget, Budget 2020, Budget Expectations, Business news in hindi, Income tax, Modi Government Budget

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