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Fact Check: सामने आई 4% DA बढ़ने के लेटर की सच्चाई, सरकार ने खोल दी पोल

सरकार ने फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया है. (सांकेतिक फोटो)

सरकार ने फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया है. (सांकेतिक फोटो)

कुछ दिन पहले केंद्रीय कर्मचारियों का फेस्टिव सीजन से पहले डीए बढ़ने को लेकर एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. अब ...अधिक पढ़ें

  • News18Hindi
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हाइलाइट्स

पीआईबी ने ट्वीट कर दी लेटर के फेक होने की जानकारी.
सूत्रों के अनुसार सरकार नवरात्रों में कर सकती है डीए को लेकर घोषणा.
हालांकि 4 प्रतिशत तक ही बढ़ेगा महंगाई भत्ता.

नई दिल्ली. फेस्टिवल सीजन से पहले 4 फीसदी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) मिलने के अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हुए लैटर ने सभी सरकारी कर्मचारियों को चौंका तो दिया ही, एक खुशी का माहौल भी बना दिया. लेकिन अब इस लैटर की सच्चाई सामने आई है. पीआईबी ने इस लैटर को फर्जी बताया है. पीआईबी ने एक ट्विट कर इस बात की जानकारी दी और कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से ऐसा कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया है. गौरतलब है कि ये लैटर अचानक ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर वायरल लैटर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का बताया गया है. 20 सितंबर के इस लेटर में दावा किया गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ाेतरी कर दी गई है. जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों डीए 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है. साथ ही ये भी दावा किया गया था कि ये 1 जुलाई 2022 से लागू माना जाएगा.

…तो कब बढ़ेगा डीए
वहीं अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा नवरात्रों में कर सकती है. हालांकि ये इजाफा 4 प्रतिशत होने की ही बात कही जा रही है. उल्लेखनीय है कि महंगाई भत्ते में इजाफा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स- इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़ाें के आधार पर किया जाता है और उसकी पहली छमाही की रिपोर्ट आ गई है. इसके आंकड़ाें में 0.2 फीसदी की तेजी देखी गई है और ये अब 129.2 के स्तर पर है. इसी के चलते ये उम्मीद है कि केंद्र सरकार त्योहारों से पहले डीए में इजाफा कर सकती है जिसका लाभ कर्मचारियों के साथ ही पेंशन धारकों को भी मिलेगा.

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Tags: Central Government employees, Dearness allowance, PIB fact Check

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