क्या कोरोना के इस संकट में केंद्र सरकार हर नागरिक को 2,000 रुपये दे रही है? जानिए सच्चाई

क्या कोरोना के इस संकट में केंद्र सरकार हर नागरिक को 2,000 रुपये दे रही है? जानिए सच्चाई
सरकार द्वारा हर नागरिको 2 हजार रुपये देने का दावा किया जा रहा है.

Fact Check: तेजी से फॉरवर्ड हो रह एक व्हाट्सेएप मैसेज में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार हर नागरिक को लॉकडाउन राहत फंड दे रही है. इस मैसेज में कहा गया है कि इसके तहत सभी को 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं.

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नई दिल्ली. इंस्टैंट मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सऐप पर लगातार फॉरवर्ड किए जा रहे एक मैसेज में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार (Government of India) ने मौजूदा महामारी को देखते हुए हर एक नागरिक को 2,000 रुपये देने का ऐलान किया है. इस मैसेज में एक वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है. मैसेज में कहा जा रहा है कि इस रकम को क्लेम करने के​ लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा. ऐसे में आपके लिए यह जानना है कि जरूरी है कि आखिर इस मैसेज की असली सच्चाई है. क्या सच में सरकार लोगों को 2 हजार रुपये दे रही है?

मैसेज में क्या लिखा है?
इस पूरे मैसेज में लिखा है, 'केंद्र सरकार ने अंतत: सभी नागरिकों को लिए 2,000 रुपये जारी करने के लिए एक फंड को मंजूरी दे दी है. नीचे एक लिंक है, जिसपर आप क्लिक कर अपनी राशि क्लेम कर सकते हैं. आपको यह राशि तुरंत मिल जाएगी. आप केवल एक ही बार इसे क्लेम कर सकते हैं और यह लिमिटेड है.' सरकारी फैक्ट चेकिंंग एजेंसी पीआईबी ने भी इस फॉरवर्डेड मैसेज को एक लेकर एक ट्वीट किया है.

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>> इस मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर यह यूजर्स को दूसरी वेबसाइट पर ले जाती है. आमतौर पर कोई भी सरकारी पोर्टल या तो .nic या .gov के साथ खत्म होता है. लेकिन, दिए गए इस लिंक में इन दोनों में किसी का इस्तेमाल नहीं हुआ है.



>> इस लिंक पर ​हर बार ​क्लिक करने पर 'Left 1936 FREE Lockdown Relief Package' मैसेज लिखा आ रहा है.

>> इस लिंक पर क्लिक पर तीन सवाल भी पूछे जा रहा हैं. क्या आप भारत के नागरिक हैं? आपने लॉकडाउन में कितना खर्च किया है? और तीसरा सवाल है कि इस 2,000 रुपये का इस्तेमाल किस काम के लिए करेंगे? इन तीनों सवालों में यूजर्स को विकल्प पर दिए गए हैं.

>> आपके द्वारा किसी भी विकल्प पर क्लिक करने के बाद इसमें एक मैसेज फ्लैश कर रहा है कि 'बधाई, आप 2,000 रुपये लॉकडाउन रीलीफ फंड्स के लिए योग्य हैं.'

>> इसके बाद आगे लिखा है कि इसे 7 व्हाट्सऐप ग्रुप में शेयर करें. आपसे बैंक अकाउंट और बैंक की अन्य जानकारी बाद में मांगी जाएगी.


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क्या है इसी सच्चाई?
पीआईबी फैक्ट चेक ने इस मैसेज को फेक करार दिया है. यानी इस मैसेज में कोई सच्चाई नहीं. केंद्र सरकार ने ऐसे किसी भी फंड को मंजूरी नहीं दी है, जिसमें हर नागरिक को 2,000 रुपये दिये जा रहे हों.
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