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FPO-Scheme: मोदी सरकार की इस स्कीम से 30 लाख किसानों को मिलेगा फायदा, ऐसे उठा सकते हैं लाभ

एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव से क्या बदल जाएगी किसानों की जिंदगी?
एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव से क्या बदल जाएगी किसानों की जिंदगी?

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नई दिल्ली. मोदी सरकार (Modi Government) ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की योजना की शुरुआत कर दी है. जो किसान अब तक सिर्फ उत्पादक थे वे अब एफपीओ के माध्‍यम से कृषि से जुड़ा बिजनेस भी करेंगे. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक इस स्कीम से 30 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा. एफपीओ (Farmer Producer Organisation) के जरिए उससे जुड़े किसान अपनी उपज का सही दाम पा सकेंगे. देश के 100 जिलों के हर ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ की स्‍थापना हर हाल में की जाएगी.

चौधरी के मुताबिक किसान उत्पादक संगठनों को 2 करोड़ रुपये तक की परियोजना में कर्ज के लिए सरकार क्रेडिट गारंटी देगी. हर संगठन को 15 लाख रुपए तक का इक्विटी ग्रांट दी जाएगी. इस स्कीम में साल 2024 तक 10 हजार किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, जिसके लिए 6865 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.

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इस योजना से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी




कैसे बनेगा उत्पादक संगठन
किसानों का एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें कम से कम 11 सदस्य हों. इसका कंपनी एक्ट रजिस्ट्रेशन होगा. मोदी सरकार जो 15 लाख रुपये देने की बात कर रही है उसका फायदा कंपनी का काम देखकर तीन साल में दिया जाएगा. संगठन का काम देखकर नाबार्ड कंस्ल्टेंसी सर्विसेज रेटिंग करेगी, उसके आधार पर ग्रांट मिलेगी. मैदानी क्षेत्र के लिए एक संगठन से कम से कम 300 जबकि पहाड़ी में 100 किसान जुड़े होने चाहिए.

यहां मिलेगा सहयोग
एफपीओ बनाना है तो आप राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development), लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (Small Farmers’ Agri-Business Consortium) एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)  के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.

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मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा हुआ है


सदस्य किसानों को कैसे मिलेगा फायदा 
राष्ट्रीय किसान महासंघ के संस्थापक सदस्य विनोद आनंद के मुताबिक एफपीओ में जुड़ने से किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ जाती है. क्योंकि किसी भी उत्पाद के क्रय-विक्रय की बारगेनिंग कलेक्टिव होती है. किसानों को अपनी उपज का अच्छा बाजार मिलता है जिससे उनके लिए खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान हो जाता है.

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