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किसानों के लिए 4496 करोड़ रुपये की एक और नई स्कीम का हुआ ऐलान! कमाई बढ़ाने के साथ अब मिलेंगे ये फायदे

News18Hindi
Updated: February 20, 2020, 12:08 PM IST
किसानों के लिए 4496 करोड़ रुपये की एक और नई स्कीम का हुआ ऐलान! कमाई बढ़ाने के साथ अब मिलेंगे ये फायदे
जानिए एफपीओ के बारे में....

आम बजट 2019-20 में सरकार ने 10,000 नए एफपीओ बनाने की घोषणा की थी. इनको अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इनका मुख्य किसानों की आय बढ़ाना के लिए कदम उठाना है. साथ ही, ये किसानों को आसानी कर्ज और बेहतर मार्केटिंग के साथ नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने में मदद करेंगे.

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  • Last Updated: February 20, 2020, 12:08 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए नई योजना का ऐलान किया है. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 हजार कृषि उत्पादक संगठनों ( Farmer Producers' Organisations -FPO) को बढ़ावा देने की योजना पर मुहर लग गई है. इसके लिए 4496 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा. FPO छोटे और सीमांत किसानों का एक समूह होता है. सरकार 4496 करोड़ रुपये के इस फंड के जरिए बाजार में किसानों की भागीदारी बढ़ाकर उनकी आमदनी बढ़ाएगी.

इससे क्या होगा- आम बजट 2019-20 में सरकार ने 10,000 नए एफपीओ बनाने की घोषणा की थी. इनको अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इनका मुख्य काम किसानों की आय बढ़ाना के लिए कदम उठाना है. साथ ही, ये किसानों को आसान कर्ज और बेहतर मार्केटिंग के साथ नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने में मदद करेंगे.

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एफपीओ योजना को जानिए



(1) पांच साल की अवधि (2019-2022 से 2023-24) के लिए 4496.00 करोड़ रुपये के कुल बजटीय प्रावधान के साथ 10,000 नए एफपीओ का गठन होगा. शुरुआत में इन्हें एजेंसी स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कन्सोर्टियम (एसएफएसी), नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (एनएबीएआरडी) मदद करेंगी. राज्य भी अगर इच्छुक हों तो डीएसीएंडएफडब्ल्यू के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से एजेंसी को कार्यान्वित करने के लिए आगे बढ़ा सकते है.

(2) डीएसीएंडएफडब्ल्यू एजेंसी समूह/राज्यों का आबंटन करेगी, जो इसी क्रम में राज्‍यों में समूह आधारित व्‍यापारिक संगठन का गठन करेंगे.

किसान स्कीम मोदी सरकार


कैसे काम करेगा एफपीओ (What is FPO) - इन FPO को एक बिजनेस यूनिट चलाएगी. इन बि​जनेस यूनिट की जो भी कमाई होगी, उसे किसानों के बीच बांटा जाएगा. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्केट में जैसे किसी कंपनी के पास अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम होते हैं, वैसे ही इन एफपीओ के पास भी कार्यक्रम होगा. एक अन्य अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि राज्य सरकारों, नाबार्ड, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम (SFAC) के साथ मिलकर काम करेंगे. मौजूदा समय में कुल 822 ऐसे एफपीओ हैं, जिन्हें SFAC ने प्रमोट किया है, ज​बकि 2,154 FPO को नाबार्ड ने प्रमोट किया है.

(1) एफपीओ यानी किसान संगठन बताएंगे कब और कौन से समय खेती करने पर ज्यादा उत्पादन होगा. इसके लिए ये फसल को बेचने के लिए मार्केट की जानकारी भी देंगे. साथ ही, टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल में भी ये संगठन मदद करेंगे.

(2) इसके लिए एक पोर्टल यानी वेबसाइट शुरू की जाएगी. ये एकीकृत पोर्टल और सूचना प्रबंधन एवं निगरानी के माध्‍यम से समग्र परियोजना दिशा-निर्देश, डाटा-संग्रहण और रखरखाव जैसी सुविधा प्रदान करने के लिए एसएफएसी के स्‍तर पर एक राष्‍ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एनपीएमए) होगी.

(3) शुरुआत में  मैदानी क्षेत्र में एफपीओ में सदस्‍यों की न्‍यूनतम संख्‍या 300 और पूर्वोत्‍तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी. हालांकि डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू केन्‍द्रीय कृषि मंत्री की स्‍वीकृति के साथ आवश्‍यकता और अनुभव के आधार पर न्‍यूनतम सदस्‍यों की संख्‍या में संशोधन कर सकता है.

(4) एफपीओ द्वारा विशेष और बेहतर प्रसंस्‍करण, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ‘एक जिला एक उत्‍पाद’ समूह के अंतर्गत एफपीओ को प्रोत्‍सा‍हन दिया जाएगा. एफपीओ के इक्विटी आधार को मजबूत करने के लिए इसमें इक्विटी अनुदान का भी एक प्रावधान होगा.

(5) डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू और नाबार्ड के द्वारा समान योगदान के साथ नाबार्ड में 1,000 करोड़ रुपये तक का कर्ज गारंटी फंड और डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू और एनसीडीसी के द्वारा समान योगदान के साथ एनसीडीसी में 500 करोड़ रुपये का ऋण गारंटी फंड होगा, ताकि एफपीओ को ऋण प्रदान करने के मामले में वित्‍तीय संस्‍थानों के जोखिम को न्‍यूनतम करते हुए एफपीओ को संस्‍थागत ऋण के निरंतर प्रवाह हेतु उपयुक्‍त ऋण गारंटी प्रदान की जा सके.

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First published: February 20, 2020, 11:19 AM IST
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