मोदी सरकार किसानों को दे रही मोटी कमाई करने का मौका! साथ में कई सुविधाएं भी.. जानें क्या है स्कीम?

केंद्र सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर पर मिलने वाली सब्सिडी में 140 फीसदी बढ1ोतरी का फैसला किया है.

केंद्र सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर पर मिलने वाली सब्सिडी में 140 फीसदी बढ1ोतरी का फैसला किया है.

केंद्र सरकार की कुसुम स्कीम किसानों (PM Kusum Scheme) के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है. इस स्कीम के जरिए किसान न सिर्फ अपनी खेतों में सोलर उपकरण लगाकर सिंचाई कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बनाकर कमाई भी कर रहे हैं.

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Modi Government) की कुसुम स्कीम किसानों (PM Kusum Scheme) के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है. खेत में फसल की सिंचाई के लिए बिजली/डीजल के जरिए पंप चलाने वाले किसानों को कुसुम योजना (Kusum Scheme) के तहत सोलर पैनल (Solar Panel) लगाकर पानी के पंप चलाने की सुविधा दी जाती है. इस स्कीम के जरिए किसान न सिर्फ अपनी खेतों में सोलर उपकरण लगाकर सिंचाई कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड को भेज सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं क्या है कुसुम योजना और इससे क्या लाभ मिल रहे हैं.

क्या है प्रधानमंत्री कुसुम योजना

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (प्रधानमंत्री-कुसुम) योजना को 2020 में ही शुरू किया गया है. केंद्र सरकार की इस योजना के जरिए किसान अपनी जमीन पर सोलर पंप और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं. केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत देशभर में सभी बिजली व डीजल से चलाए जाने वाले पंप को सोलर उर्जा से चलाया जा सके.

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किसानों को हो रहा कुसुम योजना से फायदा

केंद्र सरकार की कुसुम योजना से किसानों को दो तरह से फायदा हो रहा है. पहला फायदा ये है कि किसान खेतों में सिंचाई के लिए फ्री बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं. दूसरा फायदा ये है कि अगर किसान अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड को भेजते हैं तो उसके बदले में उन्हें कमाई भी होती है. यानी इस योजना के जरिए किसानों की आय भी बढ़ रही है. इतना ही नहीं बंजर जमीन वाले किसान भी सौर ऊर्जा उत्पादने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी बंजर जमीन भी किसानों के लिए आमदनी का जरिया बन रही है.

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सरकार देती है 60 फीसदी तक सब्सिडी

इसके तहत कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए सरकार की ओर से 60 फीसदी तक अनुदान दिया जाता है. इस योजना को राज्य सरकार के विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें किसानों को केवल बाकी का 40 फीसदी ही विभाग को जमा करवाना होता है. इन विभागों का विवरण MNRE की वेबसाइट www.mnre.gov.in पर उपलब्ध है.

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