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बजट 2024 में किसान: PM सम्मान राशि बढ़ी कि नहीं? MSP पर वित्त मंत्री ने क्या कहा? जानिए

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Budget 2024 Highlights- वित्‍त मंत्री ने कहा कि अगले दो साल में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए तैयार किया जाएगा. देश के 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा.

Budget 2024 : PM सम्मान राशि बढ़ी कि नहीं? MSP पर वित्त मंत्री ने क्या कहा?बजट में दलहन तिलहन मिशन के तहत आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है. (Canva)
नई दिल्‍ली. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget 2024) में कृषि और इससे जुड़े सेक्टरों के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए प्रावधान किया है. यह पिछले बजट के 1.25 लाख करोड़ रुपए से 21.6 फीसदी यानी 25 हजार करोड़ रुपए ज्‍यादा है. लेकिन किसानों के एक वर्ग के लगातार मांग के बाद भी न्‍यूनतम समर्थन (MSP) को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई. साथ ही किसान सम्‍मान निधि की राशि में भी वित्‍त मंत्री ने कोई बढ़ोतरी नहीं की है. यानी पहले की तरह अब भी प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए ही मिलेंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने एक महीने पहले लगभग सभी मुख्य फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी की घोषणा की थी. साथ ही उन्‍होंने कृषि क्षेत्र के उत्‍थान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया. वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि सेक्टर का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है.
प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढावा
वित्‍त मंत्री ने कहा कि अगले दो साल में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए तैयार किया जाएगा. देश के 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा. सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनियों की मदद ली जाएगी. स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करने की बात भी निर्मला सीतारमण ने कही. वित्‍त मंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ भागीदारी करके खेती, किसानों के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे. 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी.
नई किस्‍में होंगी जारी
वित्‍त मंत्री ने कहा कि किसान की पैदावार को मौसम के असर से बचाने पर काम किया जा रहा है. 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी, जिनपर मौसम की मार का असर नहीं होगा. किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे. नाबार्ड के जरिए किसानों को मदद दी जाएगी. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजूबत करने पर काम होगा.
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