NHAI की नई पहल नेशनल हाईवे से हटाए जाएंगे स्पीड ब्रेकर, गाड़ी चलेगी बिना ब्रेक
राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाए जाएंगे स्पीड ब्रेकर, सरकार ने शुरू किए विशेष अभियान
राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर बने गति अवरोधकों/स्पीड ब्रेकर (Speed-Breaker) को हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है.
- भाषा
- Last Updated: January 8, 2020, 3:06 PM IST
नई दिल्ली. वाहनों की आवाजाही को सुगम और बाधारहित बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर बने गति अवरोधकों/स्पीड ब्रेकर (Speed-Breaker) को हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है. राजमार्गों पर वाहनों की आवाजाही सुगम बनाने के उद्देश्य से फास्टैग (FASTag) व्यवस्था को 15 दिसंबर 2019 से लागू किया गया है.
स्पीड ब्रेकर को हटाया जा रहा है
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा, 'वाहनों की आवाजाही (विशेषकर टोल प्लाजा पर) को सुगम बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है. टोल प्लाजा पर फास्टैग को प्रभावी तरीके से लागू करने और नकद में पथ कर (टोल टैक्स) वसूलने की व्यवस्था को फास्टैग से बदलने के लिए वहां बने गति अवरोधकों और रंबल स्ट्रिप्स को तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है ताकि आवाजाही को आसान बनाया जा सके.'
मंत्रालय ने कही ये बातबयान में कहा गया कि सड़कों को अलग-अलग परिस्थितियों में वाहनों की गति नियंत्रित करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है ताकि इन पर वाहनों का परिचालन सुगम और सुरक्षित तरीके से हो सके. कुछ स्थानों पर यातायात को नियंत्रित करने और सुरक्षित बनाने के लिए गति पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है.
मंत्रालय ने कहा कि वाहनों को तेज या धीमा करते समय गति अवरोधक काफी दिक्कत पैदा करते हैं. इनकी वजह से ईंधन खपत भी बढ़ती है. गति अवरोधक हटाए जाने से समय और पैसे दोनों की बचत होगी.
नेशनल हाईवे के लिए 5 साल में ₹15 लाख करोड़ खर्च करेंगे: गडकरी
अभी कुछ दिन पहले ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार वैश्विक स्तर का बुनियादी ढांचा बनाने पर ध्यान दे रही है और पांच साल में राजमार्ग क्षेत्र में 15 लाख करोड़ रुपये का और निवेश होगा. नए मोटर वाहन कानून, इलेक्ट्रॉनिक रूप से पथकर वसूली, कोष जुटाने के लिए इनविट जैसे कदम उठाने वाले मंत्री ने कहा, "राजमार्ग या बुनियादी ढांचा निर्माण की बात आती है तो कोष कभी समस्या न रहा है और न रहेगा."
गडकरी ने कहा, "हमने राजमार्गों और पोत परिवहन क्षेत्रों में पिछले पांच साल में संयुक्त रूप से 17 लाख करोड़ रुपये खर्च किये हैं. 22 हरित एक्सप्रेसवे समेत वैश्विक स्तर की सड़कों के निर्माण के लिए आने वाले 5 साल में केवल राजमार्ग क्षेत्र में 15 लाख करोड़ रुपये निवेश का निवेश किया जाएगा."
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स्पीड ब्रेकर को हटाया जा रहा है
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा, 'वाहनों की आवाजाही (विशेषकर टोल प्लाजा पर) को सुगम बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है. टोल प्लाजा पर फास्टैग को प्रभावी तरीके से लागू करने और नकद में पथ कर (टोल टैक्स) वसूलने की व्यवस्था को फास्टैग से बदलने के लिए वहां बने गति अवरोधकों और रंबल स्ट्रिप्स को तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है ताकि आवाजाही को आसान बनाया जा सके.'
मंत्रालय ने कही ये बातबयान में कहा गया कि सड़कों को अलग-अलग परिस्थितियों में वाहनों की गति नियंत्रित करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है ताकि इन पर वाहनों का परिचालन सुगम और सुरक्षित तरीके से हो सके. कुछ स्थानों पर यातायात को नियंत्रित करने और सुरक्षित बनाने के लिए गति पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है.
मंत्रालय ने कहा कि वाहनों को तेज या धीमा करते समय गति अवरोधक काफी दिक्कत पैदा करते हैं. इनकी वजह से ईंधन खपत भी बढ़ती है. गति अवरोधक हटाए जाने से समय और पैसे दोनों की बचत होगी.
नेशनल हाईवे के लिए 5 साल में ₹15 लाख करोड़ खर्च करेंगे: गडकरी
अभी कुछ दिन पहले ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार वैश्विक स्तर का बुनियादी ढांचा बनाने पर ध्यान दे रही है और पांच साल में राजमार्ग क्षेत्र में 15 लाख करोड़ रुपये का और निवेश होगा. नए मोटर वाहन कानून, इलेक्ट्रॉनिक रूप से पथकर वसूली, कोष जुटाने के लिए इनविट जैसे कदम उठाने वाले मंत्री ने कहा, "राजमार्ग या बुनियादी ढांचा निर्माण की बात आती है तो कोष कभी समस्या न रहा है और न रहेगा."
गडकरी ने कहा, "हमने राजमार्गों और पोत परिवहन क्षेत्रों में पिछले पांच साल में संयुक्त रूप से 17 लाख करोड़ रुपये खर्च किये हैं. 22 हरित एक्सप्रेसवे समेत वैश्विक स्तर की सड़कों के निर्माण के लिए आने वाले 5 साल में केवल राजमार्ग क्षेत्र में 15 लाख करोड़ रुपये निवेश का निवेश किया जाएगा."
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