अब देश में होगा रक्षा उपकरणों का निर्माण, कई हथियारों के आयात पर लगेगा बैन

अब देश में होगा रक्षा उपकरणों का निर्माण, कई हथियारों के आयात पर लगेगा बैन
देश में बनाए जाएंगे हथियार, वित्त मंत्री ने डिफेन्स सेक्टर के लिए किए ये ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (शनिवार) को आर्थिक पैकेज के चौथे चरण का ऐलान किया. इसमें रक्षा क्षेत्र (Defence Sector) के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. आइए आपको बताते हैं इनके बारे में...

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नई दिल्ली. कोरोना संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एलान किया है. इस आर्थिक पैकेज के 3 चरणों की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे चुकी हैं. आज (शनिवार) को आर्थिक पैकेज के चौथे चरण का ऐलान किया जा गया है. वित्त मंत्री ने आज डिफेन्स सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, आइए आपको बताते हैं इनके बारे में:

>> डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया जरूरी है.

>> डिफेंस उपकरणों को स्वदेशीकरण किया जाएगा यानी इन्हें देश में ही बनाने पर जोर दिया जाएगा. डिफेंस इंपोर्ट में कमी लाने पर जोर रहेगा. समयबद्ध तरीके से रक्षा खरीद में कमी सुनिश्चित की जाएगी.




>> डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एफडीआई लिमिट आटोमैटिक रूट से 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दी जाएगी.

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>> डिफेंस सेक्टर में हथियारों की लिस्ट तैयार की जाएगी. इनके आयात पर प्रतिबंध लगेगा. हर साल इनके लिए टाइमलाइन आती जाएगी.

>> जिससे कि साल दर साल हथियारों का उत्पादन यही हो. डिफेंस उपकरणों को देश में बनाने पर जोर रहेगा.

>> आडिफेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा. न कि इनका निजीकरण होगा.

>> इनके कामकाज में सुधार, अच्छे उत्पाद बन सके, सेना को अच्छे हथियार मिले आदि के लिए निगमीकरण आवश्यक है.

वित्त मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता एक भागीदार बन गए हैं, खासकर जब आप रक्षा जैसे उद्योगों के बारे में बात कर रहे हैं. सशस्त्र बलों को सर्वोत्तम उपकरणों और नवीनतम तकनीक की आवश्यकता होती है, इसलिए कुछ नवीनतम हथियार आयात किए जाते रहेंगे. लेकिन कुछ उपकरण भारत में बनाए जा रहे हैं और उन्हें सशस्त्र बलों द्वारा खरीदा जा सकता है.

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विमानन क्षेत्र को लेकर भी एलान
इस दौरान वित्त मंत्री ने विमानन क्षेत्र को लेकर भी एलान किया. वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ल्ड क्लास लेवल के एयरपोर्ट का विकास पीपीपी मॉडल से होगा, एयरस्पेस बढ़ाया जाएगा. अभी 60% एयरस्पेस खुला है. पीपीपी मॉडल से 6 एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे. एयरस्पेस बढ़ाने से आमदनी बढ़ेगी. वित्त मंत्री कहा कि हमें मुकाबले के लिए तैयार रहना है. पीएम मोदी बड़े सुधार के पक्ष में हैं. रोजगार, उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश जारी है.
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