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बजट में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का हो सकता है ऐलान, देश में पार्सल भेजना होगा आसान

बजट में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का हो सकता है ऐलान, देश में पार्सल भेजना होगा आसान

सिंगल विंडो क्लीयरेंस पर जोर

सिंगल विंडो क्लीयरेंस पर जोर

CNBC-आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लॉजिस्टिक पॉलिसी (Logistics Policy) में माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन को कम खर्चीला बनाने पर जोर हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक बजट में लॉजिस्टिक पॉलिसी आएगी. बजट में भाषण में इसका ऐलान हो सकता है.

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    नई दिल्ली. एक फरवरी को पेश होने वाले बजट (Budget 2020) में वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी (National Logistics Policy) का ऐलान कर सकती हैं. CNBC-आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लॉजिस्टिक पॉलिसी (Logistics Policy) में माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन को कम खर्चीला बनाने पर जोर हो सकता है.

    सूत्रों के मुताबिक बजट में लॉजिस्टिक पॉलिसी आएगी. बजट में भाषण में इसका ऐलान हो सकता है. बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में लॉजिस्टिक पॉलिसी पर बैठक हुई थी. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में सभी तरह की लॉजिस्टिक्स के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान हो सकता है. ये भी पढ़ें: खुशखबरी! प्रीपेड ग्राहकों को सस्ती दर पर मिलेगी बिजली, सरकार ने दिया ये आदेश



    सूत्रों के मुताबिक, नेशनल लॉजिस्टिक ई-मार्केटप्लेस बनाने का प्रस्ताव है. नई पॉलिसी में माल ढुलाई के लिए कागजी कार्रवाई सरल होगी. कारोबारी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट के लिए विशेष सुविधाओं का भी एलान हो सकता है. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी देश में सामानों को बिना किसी रुकावट के ट्रांसपोर्टेशन पर जोर देगा. पॉलिसी के प्रस्ताव के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन की झंझटों को खत्म करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस को अपनाया जाएगा.

    लॉजिस्टिक कॉस्ट करने का लक्ष्य
    नई पॉलीसी में लॉजिस्टिक्स सेक्टर को आसान शर्तों पर बुनियादी सुविधाएं देने का प्रस्ताव भी है. इसके अलावा लॉजिस्टिक में बेहतर तकनीक पर जोर होगा. सरकार का लॉजिस्टिक कॉस्ट GDP का 9-10 फीसदी करने का लक्ष्य है. बता दें कि अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट GDP का 13 से 14 फीसदी है. ये भी पढ़ें: 1 फरवरी से बदल जाएंगी ये चीजें, आपकी जेब पर होगा सीधा असर



    इन देशों में कम है लॉजिस्टिक कॉस्ट
    अमेरिका, यूरोप, चीन जैसे देशों में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बेहद कम है. इन देशों में लॉजिस्टिक कॉस्ट वहां के GDP का 5 फीसदी से भी कम है.

    इस पॉलिसी में देश में अहम स्थानों पर वेयरहाउस की संख्या को भी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. सरकार देश मे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए रेलवे या इनलैंड वाटरवेज (inland waterways) पर ट्रांसपोर्टेशन को अधिक से अधिक किये जाने पर जोर दे रही है और इसके लिए दोनों दिशा में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से तैयार कर रही है.

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    Tags: Budget, Budget 2020, Finance Minister, Modi Government Budget, Nirmala sitharaman

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