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सरकार ने दिया कंपनियों को दिवाली गिफ्ट! घटा कॉरपोरेट टैक्स, MAT से मिली छुट्टी, हुए 6 बड़े ऐलान

News18Hindi
Updated: September 20, 2019, 4:48 PM IST
सरकार ने दिया कंपनियों को दिवाली गिफ्ट! घटा कॉरपोरेट टैक्स, MAT से मिली छुट्टी, हुए 6 बड़े ऐलान
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बड़ा ऐलान करते हुए इंडस्ट्री के लिए कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax) में कटौती की है. साथ ही, MAT यानी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है. इसके अलावा कैपिटल मार्केट के लिए कैपिटल गेन टैक्स पर बढ़े हुए सरचार्ज को हटा दिया है.

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  • Last Updated: September 20, 2019, 4:48 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi) ने दिवाली से पहले कॉरपोरेट इंडिया को बड़ा गिफ्ट दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने इंडस्ट्री के लिए कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax) में कटौती का ऐलान किया है. साथ ही, MAT यानी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है. इसके अलावा कैपिटल मार्केट के लिए कैपिटल गेन टैक्स पर बढ़े हुआ सरचार्ज घटा दिया है. इन फैसलों से ज्यादातर कॉर्पोरेट्स में खुशी की लहर दौड़ गई है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और GDP विकास दर की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से अब तक का उठाया गया सबसे बड़ा कदम है.

सरकार की ओर से हुए 6 बड़े ऐलान...

(1) कॉरपोरेट टैक्‍स में कटौती- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का प्रस्ताव किया है. यह वित्त वर्ष 2019-20 से लागू होगा. नए फैसले के तहत घरेलू कंपनियों को 22 फीसदी की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा. इसमें शर्त यह होगी कि उस कंपनी को कोई छूट या इन्सेंटिव का फायदा नहीं मिलेगा. साथ ही, अब घरेलू कंपनियों पर प्रभावी टैक्स रेट सभी सरचार्ज और सेस मिलाकर 25.17 फीसदी होगा. मौजूदा कॉरपोरेट टैक्स रेट 30 फीसदी है जो अब 22 फीसदी हो जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स घटाने और अन्य रियायतों से सरकार के खजाने पर 1.45 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

क्या होगा असर- एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से कंपनियों पर टैक्स बोझ घटेगा. इससे कंपनियों के मुनाफे में बढ़ोतरी होगी. साथ ही, कंपनियां अब फिर से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती हैं. विस्तार की नई योजनाओं की शुरुआत कर सकती हैं.



(2) मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट- वित्त मंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग में नए निवेश को बढ़ाने और मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए नया ऐलान किया है. 1 अक्टूबर 2019 के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्थापित करने वालों को 15 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर सेस और सरचार्ज मिलाकर टैक्स रेट 17.01 फीसदी होगा. लेकिन इन कंपनियों का प्रोडक्शन 31 मार्च 2023 से पहले लागू होना चाहिए. इन कंपनियों को भी मैट से राहत मिलेगी. इस तरह नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स रेट 25 फीसदी से घटकर 15 फीसदी रह गया है.

क्या होगा असर- एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसले से खासकर चीन की कंपनियां अपना प्लांट भारत में लगा सकती हैं, क्योंकि ये टैक्स छूट काफी बड़ी है. मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ने पर देश में ज्यादा पैसा आएगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा.
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(3) सरकार ने खत्म किया MAT - वित्त मंत्री ने इन्सेंटिव या छूट का लाभ लेने वाली कंपनियों को राहत देने के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) में राहत दी है. उन्हें अब मौजूदा 18.5 फीसदी की बजाय 15 फीसदी की दर से मैट देना होगा. इसके अलावा, 22 फीसदी इनकम टैक्‍स देने वाली कंपनियों और नई मैन्‍युफैक्‍चरिंग यूनिट लगाने वाली कंपनियों को भी मैट से राहत मिलेगी. साथ ही, कुछ कंपनियों के लिए MAT को खत्म कर दिया गया है.

अब क्या होगा- एस्‍कॉर्ट सिक्योरिटी के रिसर्च हेड आसिफ इकबाल ने News18 Hindi को बताया है कि इस टैक्स के तहत कंपनी को न्यूनतम टैक्स देना होता है. अब इसके हटने के बाद घाटा होने पर कंपनियों को टैक्स नहीं देना होगा. आसिफ बताते हैं कि केंद्र सराकर ने 1987 में पहली बार मैट का ऐलान किया था. सरकार का मकसद सभी कंपनियों को टैक्स के दायरे में लाना था. कंपनियों पर टैक्स की गणना मैट और सामान्य तरीके दोनों से होती है. नियमों के मुताबिक, जिसमें भी ज्यादा टैक्स आता था वो ही कंपनी को चुकाना होता था.

(4) लॉग टर्म कैपिटल गेंस पर सरचार्ज खत्म-वित्त मंत्री ने बड़ा फैसला लेते हुए एफपीआई से सरचार्ज खत्म कर दिया है. वित्त मंत्री ने कहा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्‍‍‍‍‍‍‍‍टमेंट के कैपिटल गेन टैक्स पर बढ़ा सरचार्ज लागू नहीं होगा.

अब क्या होगा- इस फैसले के तुरंत बाद शेयर बाजार में बड़ा उछाल आया है. सेंसेक्स-निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आगे भी तेजी जारी रहेगी.

(5) शेयर बायबैक पर टैक्स से छूट - 5 जुलाई 2019 से पहले शेयर बॉयबैक का एलान करने वाली लिस्टेड कंपनियों को बॉयबैक टैक्स से छूट का ऐलान भी किया गया है.

(6) 2 फीसदी CSR खर्च में छूट- वित्त मंत्री ने बताया कि कंपनियों के 2 फीसदी सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) खर्च में अब सरकार, पीएसयू इन्क्यूबेटर्स और सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान, आईआईटी भी शामिल होंगे. इसका मतलब यह है कि कंपनियां अब इन्क्यूबेशरन, आईआईटी, एनआईटी और नेशनल लैबोरेट्रीज पर भी अपना 2 फीसदी सीएसआर खर्च कर सकेंगी. सीतारमण ने भरोसा जताया कि टैक्स छूट से मेक इन इंडिया में निवेश आएगा, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ावा मिलेगा.

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First published: September 20, 2019, 1:45 PM IST
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