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IPO आने के बाद भी सरकार के पास ही रहेगा LIC का मैनेजमेंट कंट्रोल

सरकार के कंट्रोल में ही रहेंगे पॉलिसी होल्डर्स

सरकार के कंट्रोल में ही रहेंगे पॉलिसी होल्डर्स

IPO के जरिए LIC को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराने के बाद भी पॉलिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए मैनेजमेंट कंट्रोल सरकार के पास बरकरार रहेगा.

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    नई दिल्ली. IPO के जरिए LIC को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराने के बाद भी पॉलिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए मैनेजमेंट कंट्रोल सरकार के पास बरकरार रहेगा. सरकार ने मंगलवार को कहा है. फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में राज्य सभा को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी बदलाव रेगुलेटर की मंजूरी के बाद IPO लाएगी.

    फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंजों में कंपनियों को लिस्टिंग करना कंपनी को अनुशासित करता है और फाइनेंशियल मार्केट तक पहुंच बनती है. इसके साथ ही रिटेल निवेशकों को भी अवसर मिलता है.

    सीतारमण ने इस बात को गलत बताया कि LIC का मार्केट शेयर कम हो रहा है. 31 मार्च 2019 को पॉलिसियों की संख्या के आधार पर LIC का मार्केट शेयर 74.71 फीसदी था जो कि 31 जनवरी 2020 को बढ़कर 77.61 फीसदी हो गया. इस अवधि में पहले साल की प्रीमियम इनकम 66.24 फीसदी से बढ़कर 70.02 फीसदी हो गई.

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    2020-21 के बजट भाषण के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि पूर्ण मालिकाना हक वाली सरकार की एलआईसी कंपनी लिस्टेड होगी. इस बीच, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक अन्य जवाब में बताया कि सरकार ने 34 केंद्रीय लोक उपक्रमों (Central Public Sector Enterprises-CPSE) के रणनीतिक निवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी है. इसमें उसकी सब्सिडियरी यूनिट और ज्वाइंट वेंचर शामिल हैं.

    बता दें कि रणनीतिक निवेश का मतलब CPSE में सरकार की हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को बेचने से है. इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल का ट्रांसफर भी शामिल है.

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