FM निर्मला सीतारमण ने दिया बड़ा बयान! कहा, अभी पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने का कोई प्रस्‍ताव नहीं

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रो प्रोडक्‍ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने पर स्थिति साफ की.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा (Lok Sabha) में बताया कि जीसएसटी काउंसिल (GST Council) ने अभी तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी (Petro Products Under GST) के दायरे में लाने से जुड़ा कोई सुझाव नहीं दिया है. सही समय आने पर इस बारे में विचार किया जाएगा.

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    नई दिल्‍ली. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों (Petrol-Diesel Price Hike) को लेकर हर व्‍यक्ति परेशान है. विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों ईंधन के दाम घटाने के लिए केंद्र और राज्‍य सरकारों को इस पर लगने वाले टैक्‍स व शुल्‍क में कमी करनी चाहिए. वहीं, इसकी कीमतों पर अंकुश के लिए इन्‍हें वस्‍तु व सेवा कर (GST) के दायरे में लाने को लेकर भी कई बार चर्चा हुई है. खुद केंद्रीय प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) भी पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश कर चुके हैं. अब इसको लेकर वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने साफ कर दिया है कि फिलहाल कच्‍चे तेल (Crude Oil), पेट्रोल, डीजल, विमानों के ईंधन एटीएफ (ATF) और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने से जुड़ा कोई प्रस्‍ताव नहीं है.

    कीमतें घटाने पर विचार कर रहीं केंद्र और राज्‍य सरकारें
    वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा (Lok Sabha) में बताया कि जीसएसटी काउंसिल (GST Council) ने अभी तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने से जुड़ा कोई सुझाव नहीं दिया है. सही समय आने पर इस बारे में विचार किया जाएगा. वहीं, वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर (Anurag Singh Thakur) ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को घटाने को लेकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें (Central & State Government) इस पर मिलकर विचार कर रहीं हैं. उम्मीद है कि पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले टैक्स को लेकर जल्द कोई फैसला होगा.

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    प्रधान कर रहे हैं पेट्रो पदार्थों को दायरे में लाने की मांग
    पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से जहां केंद्र और राज्य सरकारों की कमाई बढ़ी है. वहीं, आम लोगों का बजट बिगड़ गया है. ऐसे में बड़ी तादाद में लोग पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं. बता दें कि दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस 31.82 रुपये है. इस पर केंद्र सरकार 32.90 रुपये का टैक्स वसूल रही है. वहीं, राज्य सरकार 20.61 रुपये टैक्‍स वसूलती है यानी आम लोगों को 32 रुपये के पेट्रोल पर 53.51 रुपये टैक्स भरना पड़ता है. प्रधान ने हाल में कहा था कि जीएसटी काउंसिल से पेट्रो पदार्थों को जीएसटी के तहत लाने का लगातार आग्रह किया जा रहा है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके.

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