सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री की बैठक टली, जल्द बताई जाएगी नई तारीख

सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री की बैठक टली, जल्द बताई जाएगी नई तारीख
PSBs) के सीईओ के साथ सोमवार होने वाली समीक्षा बैठक को स्थगित कर दिया गया है.

कोविड-19 संकट (COVID-19 crisis) की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को संभालने के प्रयासों के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कर्ज की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी थी.

  • Share this:
नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharamanकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के सीईओ के साथ सोमवार होने वाली समीक्षा बैठक को स्थगित कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक बैठक टाल दी गई है और नई तारीख जल्द बताई जाएगी. कोविड-19 संकट (COVID-19 crisis) की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को संभालने के प्रयासों के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कर्ज की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी थी. बैठक में ब्याज दरों में कमी का फायदा बैंकों द्वारा उधारलेने वालों तक पहुंचाने और लोन की अदायगी के संबंध में मोरेटोरियम की प्रगति पर चर्चा भी होनी थी.

आरबीआई ने 27 मार्च को प्रमुख ब्याज दर में 0.75 प्रतिशत की भारी कमी की थी और कर्ज लेने वालों को राहत देने के लिए बैंकों की ओर से स्वैच्छिक आधार पर तीन महीने की मोहलत देने की भी घोषणा की थी. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस महीने की शुरुआत में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ अर्थव्यवस्था के हालात पर चर्चा के लिए बैठक की थी.

ये भी पढ़ें- चेक लीफ नहीं है तो भी PF खाते से निकाल सकते हैं पैसा, इससे हो जाएगा काम



इन मुद्दों पर होनी थी चर्चा
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मु​ताबिक, बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो रूट के जरिए बैंकों द्वारा आरबीआई के पास पैसे रखने का मामला भी सामने आ सकता है. इसके अलावा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और माइक्रो फसाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (MFIs) के लिए टार्गेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन (TLTRO) और कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की भी समीक्षा होगाी.

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के तहत लेनदार अपने मौजूदा वर्किंग कैपिटल लिमिट्स का 10 फीसदी तक कर्ज ले सकत है. इसपर 200 करोड़ रुपये का कैप है यानी कर्ज की यह रकम 200 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी.

ये भी पढ़ें- सांसद, मंत्री सहित इन लोगों को भी अब देने पड़ेंगे ट्रेनों के किराये, नहीं मिलेगी कोई छूट

कितने लोगों को मिला EMI पर छूट का लाभ?
लॉकडाउन की शुरुआत से अभी तक सरकारी बैंकों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) और कॉरपोरेट्स को 42,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है. वित्त मंत्री ने बीते गुरुवार को कहा कि अभी तक 3.2 करोड़ अकाउंट्स को तीन महीने की मोरेटोरियम स्कीम का लाभ मिल सका है.

ये भी पढ़ें- कल से चलेगी इन रूटों पर स्पेशल Train, किराये को लेकर लागू हो सकता है ये नियम

ट्रेन छूटने के समय और स्टॉपेज को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं, आज शुरू होगी बुकिंग
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज