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वित्त मंत्री ने एक्सपोर्ट और हाउसिंग सेक्टर के लिए किए कई बड़े ऐलान

News18Hindi
Updated: September 14, 2019, 4:27 PM IST

सरकार (Government) ने सुस्ती से गुजर रही इकोनॉमी (Economy) के लिए तीसरी बार बूस्टर डोज का ऐलान किया है.

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  • Last Updated: September 14, 2019, 4:27 PM IST
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नई दिल्ली. सरकार (Government) ने सुस्ती से गुजर रही इकोनॉमी (Economy) के लिए तीसरी बार बूस्टर डोज का ऐलान किया है. वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने हाउसिंग (Housing) और एक्सपोर्ट (Export) को बढ़ावा देने के लिए आज कई बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए कहा कि वादे के मुताबिक फिर कुछ ऐलान करने आए हैं. उन्होंने कहा कि इकोनॉमी के बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई काबू में है और इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं.

महंगाई नियंत्रण में
वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई काबू में है. बता दें कि खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से अगस्त में खुदरा महंगाई दर जुलाई के 3.15 फीसदी से बढ़कर 3.21 फीसदी हो गई. आरबीआई का लक्ष्य महंगाई 4 फीसदी तक रखने है.

हुए ये बड़े ऐलान

> ई असेसमेंट स्कीम दशहरे से शुरू की जाएगी जिसका ऐलान किया जा रहा है. इसके अलावा असेसमेंट में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा. यह आवंटन पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगा.

>> अगस्त में रिफॉर्म पर कई कदम उठाए गए है. बैंकों का क्रेडिट आउटफ्लो बढ़ा है और क्रेडिट गारंटी स्कीम का फायदा NBFC को मिला है.

>> हमने पार्सल क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया जिससे बैंक अपनी संपत्ति बढ़ा सकें. 19 सितंबर को हम सभी सरकारी बैंकों के हेड से मिलेंगे और अन्य जरूरतों के बारे में चर्चा करेंगे.
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> फिक्स्ड इनवेस्टमेंट में काफी सुधार दिख रहा है. जुलाई के बाजट में हमने राजकोषीय घाटे का जिक्र किया था. एफडीआई फ्लो के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं. अबतक इसमें सुधार ही हुआ है. अगस्त में इसमें काफी सुधार देखा गया है.

> छोटे टैक्स डिफॉल्ट में कोई मुकदमा नहीं होगा.

>> इनकम टैक्स में ई-एसेसमेंट स्कीम लागू किया जायेगा। अब सभी नोटिस सिस्टम के जरिए जारी हो रहे हैं.
> उन्होनें कहा कि ई असेसमेंट स्कीम दशहरे से शुरू की जाएगी जिसका ऐलान किया जा रहा है. इसके अलावा असेसमेंट में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा. यह आवंटन पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगा.

> वहीं एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे है. MEIS की जगह अब RoDTEP लागू होगा. टेक्सटाइल में MEIS इस साल के आखिर तक लागू रहेंगे.

एक्पोर्ट के लिए बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंदी से गुजर रही इकॉनमी को बूस्ट कर करने के लिए एक्सपोर्ट के लिए बड़ी घोषणा की. एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी में कमी का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्र ने कहा कि आज हमारा फोकस निर्यात को बढ़ावा देने पर है. पुराना आरओएसएल दिसंबर 2019 तक जारी रहेगा.

एमईआईएस (MEIS) 1 जनवरी 2020 से खत्म, इसकी जगह RoDTEP एक जनवरी से लागू होगा. नए RoDTEP से 50 हजार करोड़ का फायदा होगा. बता दें कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम यानी MEIS के तहत सरकार प्रॉडक्ट और देश के आधार पर शुल्क पर लाभ उपलब्ध कराती रही है.

36 हजार करोड़ से 38 हजार करोड़ एक्सपोर्ट क्रेडिट को बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे. यूएस डॉलर बेस्ड लेंडिंग में कमी आई है. रुपये में गिरावट की वजह से यह फर्क पड़ा है. सितंबर 2019 तक आईटीसी रिफंड के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड सिस्टम लागू किया जाएगा.

हाउजिंग के लिए उठाए जाएंगे ये कदम
वित्त मंत्री ने कहा कि घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी. इसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे. एक्सटर्नल कमर्शल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग में राहत दी जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है.

पहले हो चुके हैं ये ऐलान
बता दें कि पहले क्वार्टर में देश का इकोनॉमिक ग्रोथ गिरकर 6 साल के निचले स्तर 5 फीसदी पर पहुंच गया है. इसलिए सरकार इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए कई कदम उठा चुकी है.  इसमें जीएसटी रिफंड (GST Refund), बैंकों को 70 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, ऑटो इंडस्ट्री (Auto Industry) को राहत देने जैसे कई अहम कदम शामिल हैं. शेयर बाजार की स्थिति मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPI) और घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) पर बढ़े सरचार्ज को भी वापस लेने का ऐलान किया है.

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First published: September 14, 2019, 2:38 PM IST
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