20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में वित्त मंत्री ने किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए किए ये बड़े ऐलान

20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में वित्त मंत्री ने किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए किए ये बड़े ऐलान
वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Finance Minister of India Nirmala Sitharaman) लगातार दूसरे दिन 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज से जड़ी और जानकारियां देते हुए बताया कि रेहड़ी, पटरी, ठेला वाले लोगों को 5000 हजार करोड़ की सुविधा दी जाएगी.

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नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Finance Minister of India Nirmala Sitharaman)  लगातार दूसरे दिन 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज से जड़ी और जानकारियां देते हुए बताया कि पीएम आवास योजना के तहत प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम लाने की तैयारी है. इस योजना के तहत गरीबों को कम किराए पर रहने के लिए घर मिलेगा.

 6-18 लाख सालाना की कमाई वालों के लिए नई स्कीम का ऐलान-निर्मला सीतारमन ने कहा मिडिल इनकम ग्रुप 6-18 लाख सालाना की कमाई वाले लोगों के लिए 2017 में क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम लाई गई थी.

यह स्कीम 31 मार्च 2020 तक थी लेकिन अब इसे मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है. इससे और 2.5 लाख लोगों को फायदा होगा.



आदिवासी और जनजातिय समूहों के लिए हुआ ये ऐलान-सीतारमन ने कहा कैंपा फंड का इस्तेमाल कर 6000 करोड़ रुपए के रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इससे आदिवासी और जनजातिय समूहों के लोगों को सीधा पैसा मिलेगा.
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया कि NABARD के जरिए किसानों को 30,000 करोड़ की अतिरिक्त मदद दी जा रही है. इससे 3 करोड़ छोटे और मझोले किसानों को फायदा होगा.

रेहड़ी, पटरी, ठेला वाले लोगों के लिए हुआ बड़ा ऐलान-वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा मुद्रा शिशु लोन लेने वालों को 1500 करोड़ रुपए का फायदा होगा. उन्होंने कहा कि रेहड़ी, पटरी, ठेला वाले लोगों को 5000 हजार करोड़ की सुविधा दी जाएगी. इस दौर में अगर कोई डिजिटल पेमेंट करता है तो उसे सरकार खास इनाम देगी. ठाकुर ने बताया कि इससे करीब 50 लाख लोगों को फायदा होगा.



गरीब प्रवासी मजदूर को 2 महीने तक फ्री अनाज-  8 करोड़ प्रवासी मज़दूरों के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. मोदी सरकार मजदूरो को दो महीने तक अनाज और दाल मुहैया कराएगी. सरकार, बिना राशकार्ड वालों को भी ये मुफ्त अनाज देगी. बिना राशन कार्ड वालों को 5 किलोग्राम अनाज,  1 किलोग्राम चना मिलेगा.

उन्होंने कहा, कम से वेतन बढ़ाने के लिए सरकार नए कदम उठाएगी. अब कंपनियां कर्मचारियों का हेल्थ चेक अप कराएंगी. वित्त मंत्री ने बताया सरकार लेबर रिफॉर्म पर बड़े कदम उठाएगी.

उन्होंने कहा किसानों के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है. दूसरे पैकेज के तहत 9 बड़े ऐलान होंगे. 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपये के लोन दिए है. एग्री सेक्टर के लिए 86,600 करोड़ रुपये का लोन दिया  है. क्रॉप लोन के तहत ब्याज पर छूट जारी रहेगी.

25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड लोन दिए गए.प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब- केंद्र सरकार कोरोना वायरस संकट में 11 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी है.शहरी गरीबों के लिए 2 महीने में 11,000 करोड़ रुपये दिए.  को-ऑपरेटिव, रिजनल बैंकों को  29,500 करोड़ रुपये दिए गए है.

कोविड के बाद इस तरह होगी सीधी मदद- तीन करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी. इस लोन में तीन महीने की छूट मिलेगी. कृषि ऋण पर रीपेमेंट की छूट 1 मार्ट से 31 तक मई, 2020 तक जारी रहेगी.25 लाख नए किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी. इसके लिए 25 हजार करोड़ रुपए जारी किए गए हैं.

राज्यों को फसल खरीद के लिए 6700 करोड़ दिए. मार्च में 4200 करोड़ रुपये का ग्रामीण इंफ्रा फंड दिया. शहरी गरीब के लिए 7200 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बने है.



 

बुधवार को हुए बड़े ऐलान-इससे पहले बुधवार को वित्त मंत्री ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएसएमई सेक्टर में नकदी की दिक्कत को दूर करने के लिए आसान लोन, क्रेडिट गारंटी, कैपिटल इन्फ्यूजन समेत, सेक्टर की परिभाषा बदलने समेत 6 अहम ऐलान किए.



वित्त मंत्री ने रीयल एस्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन और कम्प्लीशन की समय सीमा में 6 माह की छूट देने, टैक्सपेयर्स के लिए नॉन सैलरी पेमेंट पर टीडीएस व टीसीएस की दरों में 31 मार्च 2021 तक 25 फीसदी की कटौती का एलान किया. इसके अलावा, आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोनावायरस महामारी के चलते जारी लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एलान किया. इस पैकेज की विस्तृत जानकारी वित्त मंत्री अगले कुछ दिन में साझा करेंगी. बुधवार को इसके तहत पहला ब्योरा जारी किया गया.
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