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सरकार ने इकोनॉमी को फिर दिया बूस्टर डोज, कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर किए ये बड़े ऐलान

News18Hindi
Updated: September 20, 2019, 12:48 PM IST
सरकार ने इकोनॉमी को फिर दिया बूस्टर डोज, कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर किए ये बड़े ऐलान
सरकार ने इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए बनाया ये प्लान.

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्री के लिए कॉरपोरेट इनकम टैक्स में कटौती की है तो वहीं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) से राहत और कैपिटल मार्केट के लिए कैपिटल गेन टैक्स पर बढ़ा हुआ सरचार्ज हटाने का बड़ा फैसला किया है. इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए और विकास दर को रफ्तार देने के लिए ये सरकार की तरफ से लिया गया सबसे बड़ा फैसला है.

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  • Last Updated: September 20, 2019, 12:48 PM IST
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नई दिल्ली. फेस्टिव सीजन से पहले मोदी सरकार ने कॉरपोरेट इंडिया और कैपिटल मार्केट को बड़े तोहफे दिए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का प्रस्ताव किया है. सीतारणम ने इंडस्ट्री के लिए कॉरपोरेट इनकम टैक्स में कटौती की है तो वहीं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) से राहत और कैपिटल मार्केट के लिए कैपिटल गेन टैक्स पर बढ़ा हुआ सरचार्ज हटाने का बड़ा फैसला किया है. इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए और विकास दर को रफ्तार देने के लिए ये सरकार की तरफ से लिया गया सबसे बड़ा फैसला है.

केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद से शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. ऐलान के बाद से अब तक सेंसेक्स 1200 प्वाइंट से ज्यादा बढ़ गया है तो निफ्टी 357 प्वाइंट ऊपर हो गया है. हालांकि, शुक्रवार को जब शेयर बाजार खुला तो शुरुआत कुछ सुस्त ही दिखी थी. बैंक निफ्टी, मिडकैप, स्मॉलकैप इंडेक्स में भी भारी तेजी आई.



>> कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर भी लागू होगी. अगर कोई कंपनी कोई छूट नहीं लेती है तो उसे सिर्फ 22 फीसदी टैक्स ही देना होगा. सरचार्ज के साथ टैक्स की प्रभावी दर 25.17 फीसदी होगी. इनकम टैक्स एक्ट में नया प्रावधान जोड़ा गया है. ये प्रावधान वित्त वर्ष 2019-20 से लागू होगा.
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>> FM ने कहा कि अक्टूबर, 2019 के बाद बनी कंपनियों को 15 फीसदी टैक्स देना होगा. इन पर टैक्स की प्रभावी दर 17.01 फीसदी होगी. जो कंपनियां किसी छूट का फायदा नहीं लेंगी, उनके लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की दर घटाई गई है. सरकार ने नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मैट देने से भी छूट दी है.



>> 5 जुलाई 2019 से पहले बायबैक का एलान करने वाली लिस्टेड कंपनियों को बायबैक पर टैक्स नहीं देना होगा. सीएसआर में होने वाले 2 फीसदी खर्च को इनक्यूबेटर्स पर खर्च किया जा सकेगा.

>> वित्त मंत्री ने बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स घटाने से  सरकार को हर साल 1.45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा.



आपको बता दें कि गुरुवार को भी वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बैठक की थी. इसके बाद उन्होंने MSME का कोई भी लोन मार्च, 2020 तक NPA घोषित नहीं होने का ऐलान किया. इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि NBFCs की स्थिति सुधर रही है. देश में लोन लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आएं. बैंक 400 जिलों में लोन मेला लगाएंगे.

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First published: September 20, 2019, 11:35 AM IST
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