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किसानों के फायदे के लिये APMC को छोड़ e-NAM को अपनाएं राज्य: वित्त मंत्री

भाषा
Updated: November 12, 2019, 8:12 PM IST
किसानों के फायदे के लिये APMC को छोड़ e-NAM को अपनाएं राज्य: वित्त मंत्री
किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत मिल सके

केंद्र सरकार ई-नाम (e-NAM) को बढ़ावा दे रही है और कई राज्य सरकारें इसे अपने स्तर पर बढ़ावा देने को सहमत हैं.

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नई दिल्ली. वित्त मंत्री (Finacne Minister) निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि राज्यों को कृषि क्रय बाजार समितियों (APMC) को छोड़ कर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM) को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत मिल सके. उन्होंने यहां राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार ई-नाम को बढ़ावा दे रही है और कई राज्य सरकारें इसे अपने स्तर पर बढ़ावा देने को सहमत हैं.

राज्य एपीमीसी को छोड़े
उन्होंने कहा, इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्य एपीमीसी को छोड़े. इसमें कोई शक नहीं कि एक समय पर एपीएमसी ने अपनी भूमिका अच्छे से निभायी थी. लेकिन आज एपीएमसी के साथ कई सारी दिक्कतें जुड़ी हैं, हर राज्य में ये मंडियां इतनी प्रभावी नहीं रह गयी हैं कि किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने में मददगार साबित हो सकें.

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ई-नाम अपनायें
उन्होंने कहा, हम राज्यों से बातें कर रहे हैं कि वे एपीएमसी को भंग कर किसानों के लिये ई-नाम अपनायें. इस समय देश में आठ राज्यों की 21 ई-नाम ने कृषि जिंसों की इलेक्ट्रानिक मंच पर अंतरराज्यीय व्यापार की सुविधा प्रदान करने के लिए आपस में हाथ मिलाया है. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की ई-नाम शामिल हैं.

वित्तमंत्री ने कहा कि उन्होंने बजट में 10 हजार किसान उत्पादक संगठन बनाने की घोषणा की थी ताकि किसानों को आसानी से संस्थागत वित्तपोषण मिल सके.
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First published: November 12, 2019, 8:08 PM IST
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