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इस प्राइवेट बैंक की मदद करने के लिए वित्त मंत्रालय ने दिया ये आदेश

केंद्रीय व राज्यों के विभाग इस बैंक से कर रहे हैं जमा की निकासी

केंद्रीय व राज्यों के विभाग इस बैंक से कर रहे हैं जमा की निकासी

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) का यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय व राज्यों के विभाग IDBI बैंक से जमा की निकासी कर रहे हैं और उसे नया कारोबार भी नहीं दे रहे हैं.

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    मुंबई. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के स्वामित्व वाले आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के साथ कारोबार जारी रखने तथा उसे नये कारोबार मुहैया कराने को कहा है. मंत्रालय का यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय व राज्यों के विभाग IDBI बैंक से जमा की निकासी कर रहे हैं और उसे नया कारोबार भी नहीं दे रहे हैं. मंत्रालय ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है.

    वित्त मंत्रालय ने इन विभागों को भेजे एक पत्र में उन्हें IDBI बैंक द्वारा पहले की ही तरह सेवाएं मुहैया कराते रहने को लेकर आश्वस्त किया. मंत्रालय ने कहा कि IDBI बैंक में LIC और सरकार की हिस्सेदारी 97.46 प्रतिशत है.

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    मंत्रालय ने 18 दिसंबर की तारीख वाले इस पत्र में कहा, यह विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि एलआईसी द्वारा आईडीबीआई बैंक की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कई विभागों और सरकारी एजेंसियों एवं संस्थानों ने या तो बैंक से जमा की निकासी की है या फिर बैंक को जमा के लिये बोली लगाने के लिये नहीं बुलाया है या बैंक को सरकारी कारोबार मुहैया कराते रहने में असमर्थता जाहिर की है.

    उल्लेखनीय है कि एलआईसी द्वारा जनवरी 2019 में IDBI बैंक की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदे जाने के बाद रिजर्व बैंक ने उसे निजी बैंक की श्रेणी में डाल दिया है. पत्र में मंत्रालय ने कहा कि LIC पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित है. इस कारण IDBI बैंक में LIC समेत सरकार की हिस्सेदारी 97.46 प्रतिशत है. इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र व राज्य सरकारों के विभागों तथा सरकारी एजेंसियों एवं विभागों को IDBI के साथ कारोबार करते रह सकते हैं.

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