कोविड-19 की वजह से नौकरी जाने वालों के आंकड़े जुटाये श्रम मंत्रालय: वित्त मंत्रालय

कोविड-19 की वजह से नौकरी जाने वालों के आंकड़े जुटाये श्रम मंत्रालय: वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय

कोविड-19 की वजह से देशभर में नौकरियों की छंटनी (Job Losses Due to COVID-19) के आंकड़े जुटाने के​ लिए वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय निर्देश दिया है. साथ ही, अब मंत्रालय अब ​सरकारी बैंकों द्वारा लोन मंजूर करने और इसे जारी करने में जानकारी जुटा रहा है.

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नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने कोविड-19 की वजह हुई छंटनी के आंकड़े जुटाने के लिए श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) को निर्देश दिया है. सूत्रों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी है. सूत्रों के बताया, 'छंटनी और सैलरी कटौती के आंकड़े जुटाने के लिए वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को निर्देश दिया है.' इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय फिलहाल सरकारी बैंकों (Public Sector Banks) द्वारा लोन की मंजूरी और इसे जारी करने के आंकड़ों में मिसमैच के बारे में भी जानकारी जुटा रहा है.

चीन से FPI को लेकर कोई फैसला नहीं
न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सरकार चाहती है कि सरकारी देनदारियों का कॉस्ट कम किया जाये. हालांकि, इस दौरान यह भी पता चला है कि चीन से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment) पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कोई फैसला भी नहीं लिया गया है.

लॉकडाउन की वजह से छंटनी और सैलरी कटौती



बता दें कि 25 मार्च से देशभर में लगे लॉकडाउन का चौथा चरण महज दो दिन में खत्म होने वाला है. लॉकडाउन की वजह से लगभग हर सेक्टर में छंटनी और सैलरी कटौती की खबरें आ रही हैं.



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सरकार ने 20.97 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है
हाल ही में केंद्र सरकार ने 20.97 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहज पैकेज (Economic Package 2.0) का ऐलान किया था, जिसका एक बड़ा हिस्सा कर्ज के प्रावधान के तौर पर था. सरकार ने इस आर्थिक पैकेज में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) और कृषि क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य सेक्टर के विशेष तौर पर ऐलान नहीं किया था.

क्यों किसी विशेष सेक्टर के लिए सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया?
इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कहा था कि हमने इस राहत पैकेज में कुछ इस तरह से प्रावधान किया है ताकि लगभग सभी क्षेत्र को राहत मिल सके. उन्होंने कहा था कि सरकार ने किसी विशेष सेक्टर के लिए राहत देने के विकल्प से आगे बढ़कर कदम उठाया ताकि बुनियादी तौर पर हर किसी को राहत मिल सके.

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