Cairn Energy: भारतीय संपत्तियां जब्त करने की खबर का सरकार ने किया खंडन, कही ये बात

प्रतीकात्मक तस्वीर

भारतीय संपत्तियां जब्त करने की खबर को लेकर वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने कहा कि सरकार को इस संबंध में किसी भी फ्रांसीसी कोर्ट से कोई भी नोटिस या आदेश प्राप्त नहीं हुआ है.

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    नई दिल्ली. मीडिया रिपोर्ट्स में हाल ही में यह बात सामने आई थी कि भारत के साथ टैक्स विवाद में फ्रांस के कोर्ट ने ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी (Cairn Energy) के पक्ष में फैसला दिया है. यह जानकारी सानने आई थी कि केयर्न एनर्जी ने मध्यस्थता आदेश के तहत 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए एक फ्रांसीसी अदालत से फ्रांस में स्थित 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश हासिल किया है. हालांकि भारत सरकार सरकार ने इस खबर का खंडन किया है. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने कहा कि सरकार को इस संबंध में किसी भी फ्रांसीसी कोर्ट से कोई भी नोटिस या आदेश प्राप्त नहीं हुआ है.

    वित्त मंत्रालय के मुताबिक, दिसंबर 2020 के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए सरकार पहले ही हेग कोर्ट ऑफ अपील में 22 मार्च 2021 को एक आवेदन दायर कर चुकी है. सरकार तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही है और जब भी ऐसा कोई आदेश प्राप्त होगा, भारत के हितों की रक्षा के लिए अपने वकीलों के परामर्श से उचित कानूनी उपाय किए जाएंगे.



    केयर्न के सीईओ और प्रतिनिधियों ने चर्चा के लिए सरकार से किया है संपर्क 
    वित्त मंत्रालय ने कहा कि केयर्न के सीईओ और प्रतिनिधियों ने मामले को सुलझाने के लिए चर्चा के लिए भारत सरकार से संपर्क किया है. चर्चा हुई है और सरकार देश के कानूनी ढांचे के भीतर विवाद के समाधान के लिए तैयार है.

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