एक्सपोर्टर्स को GST रिफंड मिलेगा फटाफट, मोदी सरकार ने बनाया नया प्लान

एक्सपोर्टर्स को GST रिफंड मिलेगा फटाफट, मोदी सरकार ने बनाया नया प्लान
मोदी सरकार के GST सिस्टम में आज से होंगे ये बदलाव!

एक्सपोर्टर्स के लिए GST प्रक्रिया सरल बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए वित्त मंत्रालय कदम उठाने की तैयारी में है. इसके तहत GST रिफंड की मंजूरी और प्रोसेसिंग दोनों काम एक ही व्यवस्था या प्राधिकरण (अथॉरिटी) करेगा.

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एक्सपोर्टर्स के लिए GST प्रक्रिया सरल बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए वित्त मंत्रालय कदम उठाने की तैयारी में है. इसके तहत GST रिफंड की मंजूरी और प्रोसेसिंग दोनों काम एक ही व्यवस्था या प्राधिकरण (अथॉरिटी) करेगा. एक अधिकारी ने यह बात कही. मौजूदा व्यवस्था में केंद्र और राज्य कर अधिकारियों दोनों से रिफंड की मंजूरी की जरूरत होती है. लेकिन अगस्त में इस व्यवस्था में बदलाव हो सकता है. इसके बाद दो की जगह एक ही प्राधिकरण GST रिफंड की मंजूरी और उसकी प्रोसेसिंग का काम करेगा. राजस्व विभाग इस व्यवस्था पर काम कर रहा है. इसके अनुसार, करदाता को दावा मंजूर होने के बाद कर अधिकारी से पूरा रिफंड मिल जाएगा. (ये भी पढ़ें: मोदी सरकार स्कीम: 28.50 रु के मासिक खर्च में 4 लाख का बीमा)

अभी कैसे चलती है प्रॉसेस
वर्तमान में, करदाता के रिफंड के दावा करने पर केंद्रीय कर अधिकारी 50 फीसदी दावे का भुगतान कर देता है और बाकी बची राशि का भुगतान राज्य के कर अधिकारियों की जांच-पड़ताल के बाद किया जाता है. GST रिफंड के लिए राज्य कर अधिकारियों के पास दावा करने पर भी इसी व्यवस्था का पालन किया जाता है, जिसकी वजह से पूरा रिफंड मिलने में काफी समय लगता है और एक्सपोर्टर्स के सामने नकदी का संकट खड़ा हो जाता है. रिफंड प्रक्रिया में होने वाली इस देरी की समस्या को दूर करने के लिए ही एकल व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है.

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सिंगल अथॉरिटी कैसे फायदेमंद


एकल प्राधिकरण यानी सिंगल अथॉरिटी व्यवस्था के तहत, करदाता के राज्य या केंद्र के कर अधिकारी के समक्ष रिफंड का दावा करने के बाद अधिकारी दावे की जांच, मूल्याकंन करके पूरे रिफंड (केंद्र और राज्य GST दोनों की हिस्सेदारी) को मंजूरी दे देगा. बाद में आंतरिक खाता समायोजन यानी इंटर्नल अकाउंट एडजस्टमेंट के माध्यम से दोनों टैक्स अथॉरिटी बाकी बची राशि को समायोजित/व्यवस्थित कर लेंगे.

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