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वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से कहा- फ्रॉड का पता लगाएं नहीं तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार

वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से कहा- फ्रॉड का पता लगाएं नहीं तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार
वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से कहा- फ्रॉड का पता लगाएं नहीं तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार

वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों से 50 करोड़ रुपये से अधिक के उन सभी लोन की जांच करने को कहा है, जो अब एनपीए अकाउंट की कैटेगरी में आ गए हैं.

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 23, 2018, 4:48 PM IST
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वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को जल्दी से जल्दी फ्रॉड पर सख्ती से कदम उठाने का निर्देश दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी बैंकों के प्रमुखों से 50 करोड़ रुपये से अधिक के उन सभी लोन की जांच करने को कहा है, जो अब एनपीए अकाउंट की कैटेगरी में आ गए हैं. ऐसा नहीं करने वाले बैंकों को आपराधिक साजिश के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है.  आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने जून 2017 में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर्ज वाले 12 खाते की पहचान की थी. इन खातों में बैंकों के कुल एनपीए का 25% कर्ज फंसा है. रिजर्व बैंक ने बाद में 28 और खातों को समाधान के लिए बैंकों को भेजा है. (ये भी पढ़ें-बैंक की लाइन में लगने की टेंशन खत्म! चंद सेकेंड में ऐसे निपटाए PNB बैंक के ये 5 काम)

क्या है मामला-बिजनेस न्यूजपेपर इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, सरकार ने बैंक प्रमुखों को यह सलाह सावधानी बरतने के तौर पर दी है. इससे बैंक अधिकारियों को कानूनी उलझन में फंसने से बचाया जा सकेगा. इस समय एक दर्जन से अधिक कंपनियां दिवालिया समाधान योजना से गुजर रही हैं. इन मामलों में धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों का पता लगाने के लिए बैंक और जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल कर रही हैं.

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बैंकों का डूबा कर्ज बढ़ा-सरकारी बैंकों का एनपीए आठ लाख करोड़ रुपये से ऊपर हो गया है. इसके साथ ही बैंकों में कई तरह की अन्य धोखाधड़ी का भी पता चला है. इन गड़बड़ियों में पीएनबी में 14,000 करोड़ रुपये का घोटाला प्रमुख है, जिसे हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके सहयोगियों ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था. इस महीने की शुरुआत में एसएफआईओ ने 2,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी पर सिंघल को गिरफ्तार किया था. उसने यह राशि कर्ज के जरिये जुटाई थी.



 
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