FY20 में दिया गया 1.65 लाख करोड़ का जीएसटी कंपेनसेशन, इन राज्यों को नहीं मिला एक भी रुपया

FY20 में दिया गया 1.65 लाख करोड़ का जीएसटी कंपेनसेशन, इन राज्यों को नहीं मिला एक भी रुपया
मार्च के लिए राज्यों को 13,806 करोड़ रुपये जारी किए गए.

वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने सोमवार को बताया कि सभी राज्यों को मार्च 2020 के लिए जीएसटी कंपेनसेशन (GST Compensation) का 13,806 करोड़ रुपये जारी किया जा चुका है. इसके साथ ही वित्त वर्ष 2020 के लिए सभी राज्यों की जीएसटी कंपेनसेशन देने का काम पूरा हो गया.

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नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने सोमवार को जानकारी दिया कि वित्त वर्ष 2019-20 के ​लिए सभी राज्यों को जीएसटी कंपेनसेशन (GST Compensation) की पूरी रकम दे दी गई है. देश के सभी राज्यों को पिछले वित्त वर्ष में जीएसटी कंपेनसेशन के तौर पर कुल 1.65 लाख करोड़ रुपये दिया गया है. जबकि, सेस कलेक्शन 95,444 करोड़ रुपये रहा. राज्यों की जीएसटी कंपेनसेशन की अंतिम किश्त 13,806 करोड़ रुपये की थी, जो मार्च महीने के लिए थी. इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जीएसटी कंपेनसेशन महाराष्ट्र को दिया गया है, जोकि 19,233 करोड़ रुपये है. इसके बाद 18,628 करोड़ रुपये के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा है. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में इस बारे में जानकारी दी गई है.

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा, 'हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 के मार्च महीने के​ लिए राज्यों को जीएसटी कंपेनसेशन के तौर पर 13,806 करोड़ रुपये जारी किया है.' वित्त वर्ष 2020 के लिए इस रकम को जारी करने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए बचे हुए सेस का भी इस्तेमाल किया गया है.


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साथ में यह भी जानकारी दी गई कि इसके अतिरिक्त, कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 33,412 करोड़ रुपये का ट्रांसफर कंपेनसेशन फंड (Compensation Fund) में किया गया है. यह वित्त वर्ष 2017-18 के इंटीग्रेटेड जीएसटी (IGST) के तहत बची हुई रकम को बराबर करने के लिए किया गया है.

इन 5 राज्यों के नहीं मिली कोई रकम
जीएसटी कंपेनसेशन के तौर पर सबसे ज्यादा रकम पाने वाले राज्यों में गुजरात, ​तमिलनाडु और पंजाब भी शामिल रहे. सरकार के बयान के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैन्ड, मिज़ोरम और मणिपुर को कोई जीएसटी कंपेनसेशन नहीं मिला है.
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