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NBFCs में सरकारी हिस्सा घटाने पर जल्द हो सकता है फैसला- वित्त मंत्रालय

NBFCs में सरकारी हिस्सा घटाने पर जल्द हो सकता है फैसला- वित्त मंत्रालय

NBFCs में सरकारी हिस्सा 51% घटाने की योजना

NBFCs में सरकारी हिस्सा 51% घटाने की योजना

नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFCs) में सरकारी हिस्सा घटाने पर जल्द फैसला हो सकता है.

  • News18Hindi
  • Last Updated :
    नई दिल्ली. नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFCs) में सरकारी हिस्सा घटाने पर जल्द फैसला हो सकता है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) अधिकारियों का कहना है कि सरकार NBFCs में अपना हिस्सा घटाएगी. NBFCs में हिस्सा घटाने पर कैबिनेट नोट जल्द आ सकता है. इसके लिए दिपम (DIPAM) जल्द कैबिनेट नोट जारी करेगा. NBFCs में सरकारी हिस्सा 51 फीसदी से घटाने की योजना है.

    अभी खत्म नहीं होगी NBFCs की मुसीबत
    एक साल से NBFCs कैश क्राइसिस की समस्या से जूझ रही हैं. इनमें लिक्विडिटी बढ़ाने के भी सरकार द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं. लेकिन एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों की मुसीबत इतनी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही है. अर्थव्यवस्था में नरमी को देखते हुए चालू वित्त वर्ष तक यह बनी रह सकती है. घरेलू रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने रिपोर्ट जारी की है.

    ग्रोथ रेट घटने का अनुमान
    इंडिया रेटिंग्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में सुस्ती के चलते नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों की ग्रोथ रेट 15 फीसदी से घटकर 10-12 फीसदी पर आ सकती है. घरेलू रेटिंग एजेंसी ने NBFC सेक्टर के आउटलुक को संशोधित करते हुए स्थिर से नकारात्मक कर दिया है. एजेंसी ने कहा कि हमने NBFC के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के ग्रोथ अनुमान को घटाकर 10-12 फीसदी कर दिया है. ये भी पढ़ें: छोटे कर्जदारों को राहत देगी मोदी सरकार, कर्ज न चुकाने वाले को बैंक नहीं करेंगे परेशान



    NBFCs सेक्टर की मुसीबत के पीछे कारण
    रेटिंग एजेंसी के अनुसार NBFC सेक्टर के आउटलुक को निगेटिव करने के पीछे वित्त पोषण चुनौती और आर्थिक नरमी है. वाहन बिक्री में नरमी, ग्रामीण बुनियादी ढांचा निर्माण गतिविधियों में सुस्ती और छोटी इकाइयों के समक्ष चुनौती है. आईएलएंडएफएस के पिछले साल सितंबर में कई बार चूक के बाद एनबीएफसी के समक्ष नकदी संकट की समस्या है.

    ये भी पढ़ें: इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार देगी आधे से ज्यादा पैसा, जानें क्या है प्लान?

    (लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक-पॉलिटिकल एडिटर, CNBC आवाज़)

    Tags: Business news in hindi, Finance ministry, Modi government, NBFCs

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