CBDT और CBIC के विलय प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही सरकार: वित्त मंत्रालय

CBDT और CBIC के विलय प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही सरकार: वित्त मंत्रालय
CBDT और CBIC के विलय को लेकर वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है.

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि वो CBDT और CBIC के विलय प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. मंत्रालय ने कहा कि इस टीएआरसी की इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है. इस बीच सरकार टैक्सपेयर्स के लिए कई रिफॉर्म्स को लागू करने की प्रक्रिया में है.

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नई दिल्ली. सरकार ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के विलय प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने सोमवार को इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है. ​मंत्रालय ने कहा कि विलय की सिफारिश पार्थसारथी शोम (Parthasarathi shome) की अध्यक्षता वाली टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स आयोग (TARC) की गई थी. इस आयोग ने साल 2016 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी. दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार इन दोनों टैक्स बोर्ड का विलय करने पर विचार कर रही है. इसके बाद मंत्रालय की तरफ से यह स्पष्टीकरण सामने आया है.

सरकार ने विलय की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया

अब वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर​ विचार नहीं कर रही है. बता दें कि सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू एक्ट, 1963 (Central Boards of Revenue Act, 1963) के तहत सीबीडीटी और सीबीआईसी का गठन किया गया था. मंत्रालय ने कहा कि TARC की रिपोर्ट को सरकार ने विस्तृत रूप से जांचा है और उसके इस सिफारिश को सरकार ने खारिज कर दिया है.




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संसद में सरकार ने दिया था आश्वासन
वित्त मंत्रालय ने आगे कहा, 'संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था और सरकारी आश्वासन कमिटी के सामने भी 2018 में तथ्य पेश किए गए थे. TARC की सिफारिश को लेकर उठाए गए कदम के बारे में राजस्व विभाग (Department of Revenue) की वेबसाइट पर भी जानकारी दी गई है. इससे स्पष्ट हो जाता है कि TARC कमिटी की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है.'

TARC ने 385 सिफारिशें की थीं
उल्लेखनीय है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमिशन (Tax Administration and Reforms Commission) को गठन किया गया था कि टैक्स नीतियों (Tax Policies) और वैश्विक स्तर पर ऐसे कानून का रिव्यू किया जाए ताकि टैक्स सिस्टम पहले से बेहतर बनाया जा सके. आयोग से कहा गया था कि वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (Tax Administration) को प्रभावी और दक्ष बनाने के लिए सिफारिश करे. TARC ने कुल 385 सिफारिशें की थीं जिसमें से 291 सिफारिशें सीबीडीटी और 253 सिफारिशें सीबीआईसी से संबंधित थी.

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टैक्सपेयर्स के लिए सिस्टम को सरल बनाने की प्रक्रिया में सरकार
मंत्रालय ने आगे यह भी कहा कि सरकार टैक्सपेयर्स के हित को ध्यान में रखते हुए और इसे सरल बनाने के लिए कई रिफॉर्म्स को लागू करने की प्रक्रिया में है. इसमें प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के आधार पर मैनुअल एसेसमेंट को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत इलेक्ट्रॉनिक फेसलेस एसेसमेंट में बदलना भी शामिल है. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन या लेनदेन और फेसलेस अपील भी शामिल है.
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