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किसानों के लिए इस खास स्कीम को बढ़ावा दे रही सरकार, जानिए आपको कैसे होगा फायदा

News18Hindi
Updated: November 15, 2019, 6:46 PM IST
किसानों के लिए इस खास स्कीम को बढ़ावा दे रही सरकार, जानिए आपको कैसे होगा फायदा
सरकार के eNAM स्कीम से किसानों को अधिक फायदा

केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दिया है कि वो APMC को छोड़कर eNAM को अपनाएं. इससे किसानों को पहले की तुलना अधिक लाभ मिल सकेगा.

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  • Last Updated: November 15, 2019, 6:46 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार राज्यों को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमेटी (APMC) की जगह eNAM यानी इले​क्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. सरकार का कहना है कि eNAM से किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिलती है.

वित्त मंत्री ने दिया जोर
शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने राज्य सरकारों को सलाह दिया कि वो APMC छोड़कर eNAM को अपनाएं. हालांकि, eNAM को लॉन्च होने के 3 साल के बाद भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है. ​वित्त मंत्री (Financa Minister) ने कहा कि हम राज्यों को सलाह देते हैं कि वो APMC को छोड़कर ईनाम की को अपनाएं. उन्होंने कहा कि APMC किसानों के लिए अधिक फायदेमंद नहीं रहा है.

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लगातार घट रहा एग्री कमोडिटी का एक्सपोर्ट
बीते कुछ साल से देश के एग्री कमोडिटी एक्सपोर्ट (Agri Commodity Export) लगातार गिरता जा रहा है. साल 2014 में यह 43 अरब डॉलर से अधिक था जोकि पिछले साल घटकर 39 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया है. ​​बीते सितंबर माह की ही बात करें तो कुल 30 एग्री कमोडिटी के निर्यात में से 22 में निगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है.
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बेमौसम बारिश और बाढ़ की मार
इस साल 13 राज्यों में बेमौसम बारिश और बाढ़ की मार पड़ी है, जिसकी वजह से कॉटन, सोयाबीन औ मक्के समेत कई फसलों को नुकसान हुआ है. हालांकि, ऑर्गेनिक एग्री प्रोडक्ट (Export of Organic Agri Product) के निर्यात 50 फीसदी तक बढ़ा है. वहीं, फ्लेक्स, सोयाबीन, चायपत्ती, चावल और दालों का निर्यात चल रहा है.

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eNAM में कुल 585 मंडिया जुड़ी हुई हैं, जहां किसानों को उनकी फसलों की अच्छी कीमत मिलती है. इसमें करीब 124 कमोडिटी की खरीद फरोख्त होती है. इसमें लेनदेन के बाद पैसा ​सीधे किसानों के अकाउंट में जमा किया जा सकता है. 8 राज्य eNAM से जुड़ भी चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं.

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First published: November 15, 2019, 6:46 PM IST
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