मोदी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक, आधा दर्जन अध्यादेशों को मंजूरी संभव

आज शाम कैबिनेट की अहम बैठक है, जिसमें आधा दर्जन अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है. टैक्स चोरी के उपायों पर चर्चा हो सकती है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन अमेंडमेंड बिल पर चर्चा हो सकती है.

News18Hindi
Updated: June 12, 2019, 2:59 PM IST
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Updated: June 12, 2019, 2:59 PM IST
आज शाम कैबिनेट की अहम बैठक है, जिसमें आधा दर्जन अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है. टैक्स चोरी के उपायों पर चर्चा हो सकती है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन अमेंडमेंड बिल पर चर्चा हो सकती है. कंपनीज अमेंडमेंट बिल पर भी विचार हो सकता है. कैबिनेट बैठक में बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल के साथ ही टैक्स चोरी रोकने के उपायों पर चर्चा हो सकती है.  मोदी कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे जबकि मंत्रिपरिषद की बैठक 5 बजे हो सकती है

कैबिनेट बैठक का एजेंडा


इस बैठक में सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन का प्रस्ताव भी आ सकता है. शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लागू करने का प्रावधान किया जा सकता है. इस बैठक में तीन तलाक पर अध्यादेश से जुड़े बिल को मंजूरी भी संभव है. जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन पर फैसला भी आ सकता है. राष्ट्रपति शासन जारी रखने को मंजूरी भी मिल सकती है. इसके अतिरिक्त कई और कानूनों पर चर्चा संभव है जैसे कि आधार संशोधन बिल, होमियोपैथिक सेंट्रल काउंसिल संशोधन बिल और मेडिकल काउंसिल संशोधन बिल पर भी विचार किया जा सकता है.

अंतर्राष्ट्रीय समझौते की आड़ में देश में होने वाली कमाई पर टैक्स से बचने की प्रवृत्ति रोकने के उपायों पर फैसला संभव. इस सम्बंध में जो अंतरराष्ट्रीय समझौते किये गए हैं उन्हें मंजूरी देने का प्रस्ताव है.

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आधा दर्जन अध्यादेशों को मंजूरी संभव
>> स्पेशल इकोनॉमिक जोन अमेंडमेंड बिल पर चर्चा
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>> कंपनीज अमेंडमेंट बिल पर भी हो सकता है विचार
>> बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल
>> टैक्स चोरी रोकने के उपायों पर चर्चा
>> सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन का प्रस्ताव
>> शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लागू करने का प्रावधान
>> तीन तलाक पर अध्यादेश से जुड़े बिल को मंजूरी संभव
>> आधार संशोधन बिल
>> होमियोपैथिक सेंट्रल काउंसिल संशोधन बिल
>> मेडिकल काउंसिल संशोधन बिल
>> बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल
>> टैक्स चोरी रोकने के उपाय

सभी बिल अभी अध्यादेश के जरिये लागू हैं. कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा.

(लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडिटर, CNBC आवाज़)

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