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मछली पालन से कमाई करने वालों को बड़ा तोहफा दे सकती है सरकार, नेशनल फिशरी पॉलिसी लाने का प्रस्ताव

News18Hindi
Updated: February 13, 2020, 4:03 PM IST
मछली पालन से कमाई करने वालों को बड़ा तोहफा दे सकती है सरकार, नेशनल फिशरी पॉलिसी लाने का प्रस्ताव
नेशनल फिशरी पॉलिसी ला सकती है.

देश में मछली पालन उद्योग (Fishery Industry) को बढ़ावा देने और सशक्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार जल्द ही नेशनल फिशरी पॉलिसी (National Fishery Policy) ला सकती है. इस पॉलिसी के तहत मछली पालन उद्योग को बढ़ाने को लेकर नीतियां होंगी.

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  • Last Updated: February 13, 2020, 4:03 PM IST
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नई दिल्ली. देशभर के करोड़ों किसानों को सशक्त करने के साथ ही अब केंद्र सरकार मछली पालन करने वाले लोगों के लिए भी एक खास योजना बना रही है. जल्द ही नेशनल फिशरी पॉलिसी (National Fishery Policy) लाया जाएगा ताकि देश में मछली पालन उद्योग (Fishery Industry in India) को बढ़ावा मिल सके. इस पॉलिसी के तहत मछली पालकों को सस्ती दरों पर कर्ज और दूसरी रियायतें देने पर विचार किया जा रहा है. सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अगले 10 साल में मछली पालन उद्योग में निवेश को 6 गुना बढ़ाने पर का लक्ष्य रखा गया है.

मछली पालकों को क्रेडिट गारंट और इंश्योरेंस कवर का प्रस्ताव
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मछली पालन उद्योग को प्रायोरिटरी सेक्टर लेंडिंग का दर्जा मिल सकता है. इसमें एक्वाकल्चर, मेरीकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट और मार्केटिंग के लिए सस्ता कर्ज मुहैया कराए जाने का प्रावधान है. साथ ही, मत्स्य पालन करने वाले लोगों क्रेडिट गारंटी और इंश्योरेंस कवर भी देने का प्रस्ताव है.

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PPP मॉडल को बढ़ावा देगी सरकार
केंद्र सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र में निजी निवेश लाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) को बढ़ावा दिया जाएगा. इस उद्योग में शामिल होने वाले लोगों को दूसरी रियायतें भी दिया जा सकता है. इस क्षेत्र में केंद्र सरकार सिर्फ बिजनेस को ही नहीं बल्कि सप्लाई चेन और इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने पर भी जोर देने का प्रयास करेगी. 



NFDC बनाने का प्रस्ताव
इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने को लेकर सरकार का मकसद है कि Sea food products के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके. नई पॉलिसी के तहत सरकार इस दिशा में भी फोकस करेगी. सरकार चाहती है कि सुमद्री क्षेत्रों के​ विकास पर फोकस किया जाए. इसके लिए सरकार फिशरीज मैनेजमेंट प्लान्स बनाने का प्रस्ताव लेकर आ सकती है. नीतियों के अमल के लिए National Fisheries Development Council भी बनाने का भी प्रस्ताव है.

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First published: February 13, 2020, 4:01 PM IST
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