होटल अब खाने की चीजों पर नहीं ले पाएंगे मनमर्ज़ी पैसे, वरना सीधे सरकार लेगी एक्शन

फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर राम विलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने कहा कि केलों-अंडों पर कस्टमर्स को ओवरचार्ज कर रहे होटलों की ये गलत ट्रेड प्रैक्टिस है और सरकार इसके लिए उनसे सफाई मांगेगी.

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Updated: August 14, 2019, 9:54 AM IST
होटल अब खाने की चीजों पर नहीं ले पाएंगे मनमर्ज़ी पैसे, वरना सीधे सरकार लेगी एक्शन
सरकार लेगी अब इस बात पर एक्शन
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Updated: August 14, 2019, 9:54 AM IST
आम आदमी ही नहीं रईसों को भी फाइव स्टार होटल में जाने से डर लगता है. क्योंकि फाइव स्टार होटल्स हद से ज्यादा पैसे वसूलते हैं. हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसके बाद अब सरकार भी अब सजग हो गई है. कुछ ही दिन पहले फिल्म एक्टर राहुल बोस से फाइव स्टार होटल JW Marriott ने दो केलों के लिए 442 रुपये का चार्ज लिया था. फिर मुंबई के एक होटल में दो उबले अंडे के लिए 1700 रुपये चार्ज करने का मामला आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये मामला वायरल हो गया था और सरकार होटल की कड़ी आलोचना की जा रही थी.

अब फाइव-स्टार होटल अंडों या केलों या दूसरे फूड आइटम पर कस्टमर्स से ज्यादा पैसे होटल वाले नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसके लिए अब उन्हें सरकार को जवाब देना पड़ सकता है. मंगलवार को फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर राम विलास पासवान ने कहा कि केलों-अंडों पर कस्टमर्स को ओवरचार्ज कर रहे होटलों की ये गलत ट्रेड प्रैक्टिस है और सरकार इसके लिए उनसे सफाई मांगेगी.

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सरकार जल्द बनाएगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रूल  

पासवान ने कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाए जा रहे कानून में इस संबंध में धाराएं बनाई जाएंगी. दरअसल, पासवान हाल ही में अभिनेता राहुल बोस के उस वीडियो के जिक्र पर जवाब दे रहे थे, जिसमें बोस ने बताया था कि चंडीगढ़ के फाइव स्टार होटल JW Marriott ने उनसे दो केलों के लिए 442 रुपये का चार्ज लिया था. वहीं, सोमवार को कार्तिक धर नाम के एक शख्स ने भी मुंबई के Four Seasons होटल पर 2 उबले अंडों के लिए 1700 चार्ज करने का आरोप लगाया था.

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट्स चल रही हैं कि कुछ फाइव-स्टार होटल अंडों और केलों पर ओवरचार्ज कर रहे हैं. ये चीजें मार्केट में काफी सस्ते में उपलब्ध हैं. ये होटल आखिर सर्विस चार्ज कितना ले रहे हैं? ये बहुत ही सीरियस मैटर है. ये गलत ट्रेड प्रैक्टिस है. उन्होंने कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोई MRP (Maximum Retail Price) की प्रैक्टिस न करे. सरकार इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कानून बनाएगी.

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First published: August 14, 2019, 9:02 AM IST
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