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वित्त मंत्री का ऐलान, दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज

News18Hindi
Updated: March 24, 2020, 3:28 PM IST
वित्त मंत्री का ऐलान, दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज
वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस

वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है. इसके साथ ही 30 जून तक डिलेड पेमेंट की ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया गया.

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  • Last Updated: March 24, 2020, 3:28 PM IST
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नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) के असर से निपटने के लिए वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी. इसके साथ ही 30 जून तक डिलेड पेमेंट की ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया गया. इसके साथ ही, टीडीएस की डिपॉजिट के लिए ब्याज दर 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया. टीडीएस फाइलिंग की अंतिम तारीख 30 जून 2020 ही रहेगी. वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की.

आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन बढ़कर 30 जून
वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया. बता दें कि आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 थी.

इसके साथ ही विवाद से विश्वास स्कीम की समयसीमा को भी बढ़ाकर सरकार ने 30 जून, 2020 करने का फैसला किया है. यह सीमा पहले 31 मार्च, 2020 तक थी. साथ ही सबका विश्वास स्कीम की तारीख भी बढ़कर 30 जून 2020 हुई.



GST रिटर्न की तारीख बढ़ी
वित्त मंत्री ने GST रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है. सरकार ने मार्च, अप्रैल, मई जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाई है. इसके साथ ही छोटे कारोबारियों को राहत दी गई है. 5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले कारोबारियों से लेट फीस नहीं ली जाएगी. हालांकि 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर पर 9 फीसदी लेट फीस ली जाएगी.

कंपनियों को बोर्ड मीटिंग पर राहत का ऐलान
सरकार ने कोरोना वायरस के चलते कंपनियों की बोर्ड मीटिंग पर बड़ी राहत दी है. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कंपनियों को बोर्ड मीटिंग के लिए 60 दिन की राहत दी गई है. कोरोना वायरस की वजह से कंपनियां बोर्ड मीटिंग नहीं कर पा रही हैं.

हालात खराब रहे तो IBC को सस्पेंड करेंगे
कोरोना से कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार इंडियन बैंकरप्सी कोड (IBC) को सस्पेंड कर सकती है. IBC के तहत थ्रेसहोल्ड की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गयी है. एक करोड़ रुपये के डिफॉल्ट की स्थिति में ही कंपनी को दिवाला प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि अप्रैल तक हालत नहीं सुधरे तो सेक्शन 7, 8 और 10 को अगले छह महीने के सस्पेंड करेंगे.

एक्साइज ड्यूटी के मुद्दे पर भी सरकार ने कई तरह की राहत का ऐलान किया. कंपनियों के डायरेक्टर्स को भारत में प्रवास की समयसीमा में छूट देने का भी फैसला किया गया है. 30 अप्रैल को मेच्योर होने वाले डिबेंचर्स को 30 जून, 2020 तक को बढ़ाया गया. वित्त मंत्री ने कंपनियों के लिए डिपॉजिट रिजर्व की शर्तों में छूट की घोषणा की

नई कंपनियों को बिजनेस शुरू करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय दिया गया.

3 महीने तक ATM से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं
निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 महीने तक डेबिट कार्ड से अन्य बैंकों के ATM से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेंगे. इसके अलावा बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना अनिवार्य नहीं होगा. मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने पर लगने वाले चार्ज खत्म कर दिए गए हैं.

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First published: March 24, 2020, 2:37 PM IST
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