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वित्त मंत्री ने कहा- राज्यों के फंड में कटौती करने का कोई प्लान नहीं

News18Hindi
Updated: February 8, 2020, 7:24 PM IST
वित्त मंत्री ने कहा- राज्यों के फंड में कटौती करने का कोई प्लान नहीं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव राजीव कुमार

शनिवार को तमिलनाडु के चेन्रई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राज्यों के फंड आवंटन में कटौती करने की कोई योजना नहीं है.

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  • Last Updated: February 8, 2020, 7:24 PM IST
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नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है कि राज्यों के लिए ​जारी किए जाने वाले फंड को कम किया जाए. वित्त मंत्री ने कहा, 'राज्यों के फंड में कटौती करने की हमारी कोई योजना नहीं है. हम 14वें प्लानिंग कमीशन के सिफारिशों के आधार पर ही फंड जारी कर रहे हैं. अब हम 15वें प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में किए गए सिफारिशों का पालन करेंगे.'

राज्यों के बकाये का 60 फीसदी भुगतान
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि हम बहुत जल्द ही हम तमिलनाडु को दो हिस्सों में जीएसटी का हिस्सा ट्रांसफर करेंगे. बता दें कि वित्त मंत्री ने ​तमिलनाडु के चेन्नई में यह बात कही. सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग सेक्टर को लेकर वित्त मंत्री ने कहा, 'सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर के दौरान हमने लगातार कड़ी मेहनत की ताकि राज्यों का उनका पेमेंट कर दिया जाए. पेंडिंग रकम का करीब 60 फीसदी हिस्से का भुगतान कर दिया गया है.'

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3 लाख करोड़ रुपये बढ़ा एग्रीकल्चर क्रेडिट
वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि आम बजट 2020 में कृषि क्षेत्र को मदद करने की प्राथमिकता दी गई है. कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने कुल 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है. इसमें उन राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, जिनमें पानी की कमी से किसानों को परेशानी होती है. इसके अलावा 15 लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर क्रेडिट है, जिसे 12 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाया गया है.

राज्यों को 14 फीसदी क्षतिपूर्ति का प्रावधान बता दें कि जीएसटी के तहत राज्यों को नयी कर प्रणाली में 2016-17 के राजस्व के आधार पर राजस्व में सालाना 14 प्रतिशत वृद्धि से कम की वसूली होने पर केंद्र से राजस्व क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है. यह व्यवस्था पांच साल के लिए की गयी है. क्षतिपूर्ति की राशि जुटाने के लिए तंबाकू उत्पादों, सिगरेट, शीतल पेय एवं विलासिता के सामान , वाहन तथा कोयला जैसे उत्पादों पर जीएसटी के ऊपर विशेष उपकर लगाया गया है.

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First published: February 8, 2020, 7:24 PM IST
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