28 मई को होगी GST Council की बैठक! इन अहम मुद्दों पर लिया जा सकता है फैसला

GST Council की अब बैठक 7 महीने बाद हो रही है.

GST Council Meeting on 28th May: जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग (GST Council) 28 मई को होगी. राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों के आग्रह पर कोविड से संबंधिक पॉलिसी पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST Council की 43वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी.

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    नई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग(GST Council Meeting) 28 मई को होगी. राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों के आग्रह पर कोविड से संबंधिक पॉलिसी पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST Council की 43वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी. इसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस बैठक की जानकारी दी.

    7 महीने पहले हुई थी बैठक
    बता दें कि GST Council की अब बैठक 7 महीने बाद हो रही है. इससे पहले GST Council की बैठक अक्टूबर 2020 में हुई थी. 28 मई को होने वाली बैठक में कोरोनावायरस महामारी के कारण राज्यों हो रहे नुकसान के कारण राज्यों द्वारा मांगी जाने वाली फिस्कल सपोर्ट यानी आर्थिक मदद पर जीएसटी काउंसिल को फैसला करना पड़ सकता है.

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    इन मुद्दों पर हो सकता है फैसला
    राज्यों द्वारा फिस्कल सपोर्ट की डिमांड के साथ FY22 जीएसटी कम्पेंसेशन यानी जीएसटी क्षतिपूर्ति मुआवजा और GST रेट को लेकर भी फैसला होने की संभावना है. आपको बता दें कि जीएसटी रेवेन्यू में आई कमी की भरपाई के लिए FY21 में केंद्र सरकार ने एक फाइनेंसिंग मेथड पर सहमति बनाई थी. आगामी बैठक में इसे FY22 के लिए भी जारी रखने या नहीं रखने पर फैसला हो सकता है.
    केंद्र सरकार ने कोविड से संबंधित मेडिकल सप्लाई और वैक्सीन पर इंपोर्ट ड्यूटी में पहले ही राहत दे दी है. राज्यों की डिमांड ऐसी ही राहत स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाले वैक्सीन को भी देने की है. हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले यह कह चुकी हैं कि मैन्युफैक्चरर्स को टैक्स क्रेडिट देने से आम उपभोक्ताओं को नुकसान होगा.

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    वैक्सीन पर टैक्स में राहत की मांग
    बता दें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के केंद्र सरकार से राज्यों को फिस्कल सपोर्ट देने और वैक्सीन पर टैक्स में राहत देने की मांग की है. नवीन पटनायक ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि राज्यों को 18 से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीन खरीदने में GST से राहत दी जाए. इससे राज्यों पर कम बोझ पड़ेगा और सभी को वैक्सीन मिल सकेगी.राज्य सराकरें केंद्र सरकार से सेस में हिस्सेदारी मांग रही है जो केंद्र सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर लगाती है. GST काउंसिल मे केंद्र सरकार और राज्यों के बीच मतभेद का यह एक अहम कारण है.