विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को बड़ी राहत, पॉलिसी से डाटा स्टोरेज के नियम हटाने की तैयारी

अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है. सूत्रों के मुताबिक ई-कॉमर्स पॉलिसी से सरकार देश के भीतर ही ग्राहकों का डाटा स्टोर करने की शर्त को हटा सकती है.

News18Hindi
Updated: June 26, 2019, 2:43 PM IST
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अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है. सूत्रों के मुताबिक ई-कॉमर्स पॉलिसी से सरकार देश के भीतर ही ग्राहकों का डाटा स्टोर करने की शर्त को हटा सकती है. सरकार ई-कॉमर्स पॉलिसी से डाटा स्टोरेज के नियम हटाने की तैयारी कर रही है. ड्राफ्ट पॉलिसी में देश के अंदर डाटा स्टोर करने की शर्त थी, लेकिन कंपनियां डाटा लोकलाइजेशन का विरोध कर रही हैं. इस मुद्दे को डाटा प्रोटेक्शन कानून के हवाले किया जाएगा. बता दें कि आईटी मंत्रालय डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी में है. वाणिज्य मंत्री और ई कॉमर्स कंपनियों की बैठक हुई थी. इस मामले में सरकार ने सभी पक्षों की राय मांगी थी.

विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को मिल सकती है राहत
ग्राहकों का पर्सनल डाटा देश के अंदर ही अनिवार्य रूप से स्टोर करने के शर्त को सरकार ने प्रस्तावित ई-कॉमर्स पॉलिसी से हटाने की तैयारी कर ली है. दरअसल, इस क्लॉज का विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां लगातार विरोध कर रही थीं.

विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को बड़ी राहत

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने इन कंपनियों को आश्वासन दिया है कि आने वाली ई-कॉमर्स पॉलिसी के अंदर इस क्लॉज को हटा दिया जाएगा. इससे फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियों को बड़ी मिल सकती है.



 
आईटी मंत्रालय निकालेगा समाधान
सरकार का मानना है कि प्रस्तावित पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के तहत ये मामला जाएगा. क्योंकि बीके श्री हरिकृष्णा कमिटी ने एक प्रस्ताव दिया था जिसके तहत ये कानून लाया जा रहा है. सरकार का मानना है कि अगर ई-कॉमर्स पॉलिसी के अंदर डाटा स्टोरेज या डाटा लोकेलाइजेशन जैसी शर्त होती है तो इसकी वजह से पेचीदगी बढ़ेगी और विदेशी कंपनियों को देश में काम करने में दिक्कत होगी. इस पूरे मसले को आईटी मंत्रालय ही देखेगा.

(आलोक प्रियदर्शी, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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