नई दिल्ली. केंद्र सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी हिस्सेदारी बेचने (Government Stake Sale) की कवायद में जुटी है. इसके लिए एलआईसी का आईपीओ (LIC IPO) लाने की योजना पर काम किया जा रहा है. केंद्र सरकार देश के सबसे बड़े आईपीओ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की मंजूरी भी दे सकती है. इसके बाद कोई भी विदेशी निवेशक देश के सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकता है. यही नहीं, एफडीआई को मंजूरी के बाद बड़े पेंशन फंड्स (Pension Funds) और इंश्योरेंस कंपनियां (Insurance Companies) आईपीओ में बोली लगा सकेंगी.
216 अरब डॉलर पहुंच सकती है एलआईसी की वैल्यू
केंद्र सरकार की एलआईसी में 100 फीसदी हिस्सेदारी है. देश की ज्यादातर बीमा कंपनियों में 74 फीसदी एफडीआई की अनुमति है. हालांकि, संसद के कानून से बनी विशेष कंपनी होने के कारण ये नियम एलआईसी पर लागू नहीं होता है. सूत्रों के मुताबिक, एलआईसी में एफडीआई की अनुमति को लेकर चर्चा शुरुआती दौर में है. बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक, किसी विदेशी व्यक्ति या कंपनी की ओर से 10 फीसदी या ज्यादा हिस्सेदारी खरीद एफडीआई मानी जाती है. विशेषज्ञों के मुताबिक, शेयर बाजारों में सूचीबद्ध (Listed Company) होने के बाद एलआईसी की वैल्यू 261 अरब डॉलर पहुंच सकती है.
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दीपम के सामने प्रेजेंटेशन देंगे बुक रनिंग लीड मैनेजर
एलआईसी के आईपीओ के लिए 16 बुक रनिंग लीड मैनेजर डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट (DIPAM) के सामने प्रेजेंटेशन देंगे. उम्मीद की जा रही है कि ये प्रक्रिया 2 दिन के भीतर पूरी हो जाएगी. वहीं, एलआईसी के शेयरों की बिक्री के लिए 16 मर्चेंट बैंकर सूची में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं. गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs), जेपी मॉर्गन (JP Morgan), बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज (Bank of America Securities) जैसे कई इंटरनेशनल बैंकों ने भी एलआईसी के लिए मर्चेंट बैंकर नियुक्त होने में दिलचस्पी दिखाई है.
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