बिमल जालान ने कहा-भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 1-2 साल में पकड़ेगी रफ्तार, 1991 के मुकाबले भारत अब बेहद मज़बूत

आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक या दो साल में रफ्तार पकड़ेगी. उन्होंने कहा कि अभी अर्थव्यवस्था में सुस्ती चक्रीय है, लेकिन अगले एक-दो साल में वृद्धि दर रफ्तार पकड़ेगी.

News18Hindi
Updated: August 4, 2019, 3:36 PM IST
बिमल जालान ने कहा-भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 1-2 साल में पकड़ेगी रफ्तार, 1991 के मुकाबले भारत अब बेहद मज़बूत
आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक या दो साल में रफ्तार पकड़ेगी. उन्होंने कहा कि अभी अर्थव्यवस्था में सुस्ती चक्रीय है, लेकिन अगले एक-दो साल में वृद्धि दर रफ्तार पकड़ेगी.
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Updated: August 4, 2019, 3:36 PM IST
आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक या दो साल में रफ्तार पकड़ेगी. उन्होंने कहा कि अभी अर्थव्यवस्था में सुस्ती चक्रीय है, लेकिन अगले एक-दो साल में वृद्धि दर रफ्तार पकड़ेगी. जालान का कहना है कि सरकार कई सुधारों की घोषणा करने के लिए तैयार है. आपको बता दें कि आईएमएफ के ताजा अनुमान के अनुसार 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 प्रतिशत और 2020 में 7.2 प्रतिशत रहेगी. वहीं एडीबी ने भी चालू साल के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है.

यह पूछे जाने पर कि निजी क्षेत्र निवेश क्यों नहीं कर रहा है, जालान ने कहा कि यह नोटबंदी के बाद का प्रभाव हो सकता है या वे लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे थे. जालान ने कहा, 'वृद्धि में सुस्ती है. एक या दो साल में निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा.

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बिमल जालान ने कहा-भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 1-2 साल में पकड़ेगी रफ्तार


>> जालान ने स्पष्ट किया कि आज की स्थिति 1991 की तुलना में काफी अलग है. उस समय देश को बाहरी मोर्चे पर गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ा था. उन्होंने जोर देकर कहा, '1991 की तुलना में भारत आज काफी मजबूत स्थिति में है.

>> अगर आप महंगाई दर देखें तो यह काफी निचले स्तर पर है. अगर आप विदेशी मुद्रा भंडार देखें तो यह काफी ऊंचे स्तर पर है.' वैश्विक और घरेलू कारणों से आईएमएफ और एशियन विकास बैंक (एडीबी) ने भारत की वृद्धि दर के अनुमान को कम किया है.

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>> व्यय प्रबंधन आयोग के पूर्व चेयरमैन ने विदेशी सरकारी कर्ज के बारे में पूछे जाने पर कहा कि सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि यह 5 से 20 साल के लिए होगा. यह लघु अवधि के लिए नहीं होना चाहिए.
First published: August 4, 2019, 3:33 PM IST
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