1 अक्टूबर से विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर लगेगा 5 फीसदी टैक्स, जानें क्या हैं नए नियम?

1 अक्टूबर से विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर लगेगा 5 फीसदी टैक्स, जानें क्या हैं नए नियम?
1 अक्टूबर से विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर लगेगा 5 फीसदी टैक्स, जानें नए नियम

अगर आप विदेश में पैसे भेजते हैं तो इस खबर के बारे में जनना आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि अब आपके लिए कुछ नियमों को ध्यान में रखना जरूरी हो जाएगा. RBI के liberalized remittance scheme के तहत विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर 5 फीसदी TCS (Tax Collected at Source - कमाई पर लागू स्रोत) देना होगा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 9, 2020, 3:58 PM IST
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नई दिल्ली. अगर आप विदेश में पैसे भेजते हैं तो इस खबर के बारे में जनना आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि अब आपके लिए कुछ नियमों को ध्यान में रखना जरूरी हो जाएगा. जो लोग विदेश पैसे भेजते हैं उनको 1 अक्टूबर से लागू होने वाले TCS (Tax Collected at Source - कमाई पर लागू स्रोत) प्रावधान को ध्यान में रखना होगा. 2020 के फाइनेंस एक्ट (Finance Act) के मुताबिक, RBI के liberalized remittance scheme के तहत विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर 5 फीसदी TCS (Tax Collected at Source - कमाई पर लागू स्रोत) देना होगा.

सभी पैसों पर लागू नहीं होगा यह टैक्स
सरकार ने इस मामले में कुछ छूट दी है, जिसके तहत विदेश भेजे जाने वाले सभी पैसों पर यह टैक्स लागू नहीं होगा. उदाहरण के तौर पर यह नियम भेजी जाने वाली राशि के 7000,000 रुपये से कम होने या कोई टूर पैकेज (tour package) खरीदने पर लागू नहीं होगा. इसके अलावा विदेश भेजे जाने वाली 700,000 रुपये से अधिक की राशि पर यह टैक्स तभी लागू होगा, जब यह राशि किसी टूर पैकेज के लिए नहीं होगी.

इस पर लगाया जाएगा टैक्स
बहुत से भारतीय लोग विदेशों में पढ़ाई के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थाओं (financial institutions) से कर्ज लेते हैं. इस स्थति को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया गया है कि वित्तीय संस्थाओं से लोन लेकर जो पैसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजे गए हैं और वो 700,000 रुपये ज्यादा हैं तो 0.5 फीसदी TCS लगाया जाएगा.



1 अक्टूबर से लागू होगा नियम
इसके अलावा देश में तमाम टैक्स पेयर्स पर TDS लागू होता है. ऐसे में यह नियम बनाया गया है कि अगर विदेश भेजने वाले टैक्स पेयर्स पर पहले से TDS लागू हो चुका है तो उस पर TCS से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होंगे. 17 मार्च को फाइनेंस एक्ट में इन नियमों का ऐलान किया गया है. जो कि 1 अक्टूबर से लागू होंगे.
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