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Gold Hallmarking News: क्या जून 2022 तक जरूरी नहीं है सोने की ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग? सरकार ने दिया ये जवाब

गोल्ड ज्वैलरी  (Gold Jewellery) पर अनिवार्य हॉलमार्किंग (Hallmarking)

गोल्ड ज्वैलरी (Gold Jewellery) पर अनिवार्य हॉलमार्किंग (Hallmarking)

केंद्र सरकार ने गोल्ड ज्वैलरी (Gold Jewellery) पर अनिवार्य हॉलमार्किंग (Hallmarking) व्यवस्था वापस लेने का आदेश जारी किया है. आइए जानते हैं इस खबर में कितनी सच्चाई है.

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    नई दिल्ली. केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर अफवाह फैलती रहती है. हाल ही में एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने गोल्ड ज्वैलरी (Gold Jewellery) पर अनिवार्य हॉलमार्किंग (Hallmarking) व्यवस्था वापस लेने का आदेश जारी किया है. आइए जानते हैं इस खबर में कितनी सच्चाई है.

    ये मैसेज तेजी से वायरल हो रहा था, जिसके बाद में इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए पीआईबी की तरफ से इसका फैक्ट चेक किया गया. सरकार ने gold jewellery की हॉलमार्किंग वापस लेने जैसी खबरों का खंडन किया है.



    क्या है खबर की सच्चाई?
    एक पत्र के साथ फ़र्ज़ी हैडलाइन जोड़कर यह दावा किया जा रहा है कि #कोविड के कारण हॉलमार्किंग जून 2022 तक रोका जा रहा है. PIBFactCheck ने यह दावा फर्जी बताया है. साथ ही कहा है, भारत सरकार द्वारा 16 जून, 2021 को हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है.

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    सरकार ने कहा कि सोने के आभूषणों पर अनिवार्य रूप से ‘हॉलमार्किंग’ (Hallmarking) को चरणबद्ध तरीके से 16 जून से क्रियान्वित किया जा रहा है और इसे वापस लेने की बात जिस सर्कुलर में कही जा रही है, वह फर्जी है. पहले चरण में 256 जिलों को शामिल किया गया है. सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाणन है. यह अब तक स्वैच्छिक था.

    256 जिलों में शुरू हुई गोल्ड हॉलमार्किंग
    सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग के पहले चरण के क्रियान्वयन के लिए 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 256 जिलों की पहचान की है. राज्यों की सूची में, अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु से अधिकतम 24 जिलों की पहचान की गई है. इसके बाद गुजरात 23 जिले और महाराष्ट्र 22 जिले हैं. अनिवार्य रूप से सोने की हॉलमार्किंग के लिए पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में लगभग 19 जिलों की पहचान की गई है.

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