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Gold Import Duty : जल्‍द सस्‍ता होगा सोना! सरकार बजट में घटा सकती है गोल्‍ड पर आयात शुल्‍क

सोने के आयात शुल्क को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने पर विचार चल रहा है. (फोटो- न्यूज18)

सोने के आयात शुल्क को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने पर विचार चल रहा है. (फोटो- न्यूज18)

भारत दुनिया में कीमती धातु सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. इनमें से लगभग सभी विदेशों से खरीदे जाते हैं. इसलिए वित्त ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

जुलाई-सितंबर के बीच भारत में सोने का आयात एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 23% कम हो गया.
वित्त मंत्रालय से इसके टैरिफ को 12.5 प्रतिशत ​​से कम करके 10 प्रतिशत करने के लिए कहा गया है.
सराफा उद्योग जुलाई में की गई बढ़ोतरी को घटाने और GST को 3% से 1.25% करने की मांग कर रहा है.

नई दिल्ली. भारत के व्यापार मंत्रालय ने अवैध शिपमेंट तस्‍करी पर लगाम लगाने के लिए सोने पर आयात करों (Gold import taxes) में कटौती का सुझाव दिया है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक, टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद जुलाई-सितंबर के बीच भारत में सोने का आयात एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 23% कम हो गया है.

आपको बता दें कि भारत दुनिया में कीमती धातु सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और इसका ज्‍यादातर हिस्‍सा विदेशों से आता है. इसलिए वित्त मंत्रालय से इसके टैरिफ को 12.5 प्रतिशत ​​से कम करके 10 प्रतिशत करने पर विचार करने के लिए कहा गया है. हालांकि इस पर वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. वहीं वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने भी भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया.

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व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए जरूरी

इस मामले ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए एक दुविधा भी पैदा कर दी है. क्योंकि व्यापक व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए आयात को कम रखने की जरूरत होती है, लेकिन तस्करी की वजह से सरकार को बहुत जरूरी राजस्व नहीं मिल पाता है. सोने के आयात पर प्रशासन ने जुलाई में टैरिफ बढ़ा दिया था, जिसके बाद देश में इसकी खरीद में गिरावट आ गई थी.

बजट में हो सकती है टैरिफ कम करने की घोषणा

अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के मुताबिक सराफा उद्योग जुलाई में की गई कर वृद्धि को फिर से कम करने और माल और सेवा कर (GST) को मौजूदा 3 प्रतिशत से घटाकर 1.25 प्रतिशत करने की मांग कर रहा है. पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि अभी तक इस पर बात चल रही है. उन्होंने कहा कि यह सिफारिश स्वीकार की जाएगी या नहीं यह अभी तक स्पष्ट नहीं है. अगले साल की शुरुआत में बजट पेश करने पर या उससे पहले इस निर्णय की घोषणा की जा सकती है.

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इंपोर्ट टैक्स 4 से 6 प्रतिशत होना चाहिए

मुंबई व्यापार समूह के अध्यक्ष आशीष पेठे का कहना है कि “ज्यादा इम्पोर्ट टैक्स घरेलू उद्योग में समस्याएं पैदा कर रहा है क्योंकि यह गैर-आधिकारिक वस्तुओं को बढ़ाता है और अवैध व्यापार को फायदा पहुंचाता है. हमारा सुझाव है कि आयात शुल्क 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के बीच होना चाहिए. इससे सरकार को भी पर्याप्त राजस्व मिलेगा और अवैध व्यापार पर भी लगाम लगाई जा सकेगी.

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