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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम: खेती-किसानी के लिए सालाना 6000 रुपये पाने हैं तो करना होगा ये काम!

अब देश के सभी किसानों को मिलेगा सम्मान निधि का लाभ
अब देश के सभी किसानों को मिलेगा सम्मान निधि का लाभ

नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने चुनावी वादे को निभाते हुए 14.5 करोड़ किसानों के लिए लागू कर दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम

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किसानों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (pradhan mantri kisan samman nidhi scheme) अब देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए लागू हो गई है. 24 फरवरी को जब प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी तब सिर्फ यह सिर्फ 12 करोड़ किसानों के लिए ही थी, क्योंकि इसके लिए 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक जमीन होने की शर्त थी. अब सभी के लिए योजना लागू हो गई है फिर भी कुछ शर्तें लागू रहेंगी, ताकि इसका लाभ असली किसानों तक ही पहुंचे.

बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में इसके विस्तार का वादा किया था. इस स्कीम के तहत खेती-किसानी के लिए सालाना 6000 रुपये तीन किस्तों में मिल रहे हैं. किसानों को इसका लाभ पाने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. प्रशासन उसका वेरीफिकेशन करेगा. रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर देना होगा. कोई कन्फ्यूजन है तो अपने लेखपाल से संपर्क करना होगा. लेखपाल ही यह वेरीफाई करता है कि आप किसान हैं.

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पीएम-किसान हेल्प डेस्क से लें मदद
अगर लेखपाल और कृषि अधिकारी किसी असली किसान को इसका लाभ देने में आनाकानी कर रहे हैं तो सोमवार से शुक्रवार तक पीएम-किसान हेल्प डेस्क (PM-KISAN Help Desk) से ई-मेल Email (pmkisan-ict@gov.in) पर संपर्क कर सकते हैं. वहां से भी न बात बने तो इस सेल के फोन नंबर 011-23381092 (Direct HelpLine) पर शिकायत दर्ज कराएं.

किनको नहीं मिलेगा इसका लाभ
केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे इस लाभ का हकदार नहीं माना जाएगा. पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले इस लाभ से वंचित होंगे. एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी भी करते हों.

आय दोगुनी करने की कोशिश
नए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है, "कृषि क्षेत्र पर प्रधानमंत्री का बहुत ध्यान है. किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश जारी है. अब तक 3 करोड़ किसानों तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम पहुंच चुकी है." दरअसल, साल 2014 में पहली बार सरकार बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के मसलों को सबसे ऊपर रखा था. जब कांग्रेस हर जगह कृषि कर्जमाफी का वादा कर रही थी तो मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने की योजनाओं पर काम कर रही थी. ताकि वे ऐसे बन जाएं कि उन्हें कर्जमाफी की जरूरत न पड़े. साथ ही किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 रुपये नगद देने की योजना शुरू की और उसे बहुत तेजी से लागू करवा दिया.

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इस योजना ने कांग्रेस के अलग कृषि बजट लाने और कर्जमाफी के वादे से वोट बटोरने की मंशा पर पानी फेर दिया. अब इसे ही सरकार ने सभी कृषकों के लिए लागू करके विपक्षी दलों पर दबाव और बढ़ा दिया है. बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली का कहना है कि पार्टी किसानों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, जो बड़े वादे हमने चुनाव में किए थे उसे पूरा कर दिया है.

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