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आपको भी मिलती है पेंशन तो जान लीजिए सरकार के PPO को लेकर किए गए नए फैसले के बारे में...

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने NBFC समेत सभी कर्जदाता संस्थानों से मंगलवार को कहा था कि वे 6 माह के लोन मोरेटोरियम पीरियड के लिए दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिये हाल ही में घोषित ब्याज पर ब्याज की माफी योजना को 5 नवंबर तक लागू करें.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने NBFC समेत सभी कर्जदाता संस्थानों से मंगलवार को कहा था कि वे 6 माह के लोन मोरेटोरियम पीरियड के लिए दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिये हाल ही में घोषित ब्याज पर ब्याज की माफी योजना को 5 नवंबर तक लागू करें.

अगर आपको भी पेंशन मिलती है तो आपको बता दें कि पासबुक पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO-Pension Payment Order) नंबर होना अनिवार्य है. कई बार होता है कि बैंक पेंशनधारक (Pensioners) या उनके परिवार को PPO नंबर नहीं देते हैं. PPO नंबर नहीं होने की वजह से पेंशनधारक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

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    नई दिल्ली. पेंशन एवं पेंशनधारी कल्याण विभाग (Department of Pension & Pensioners’ Welfare ) के संज्ञान में आया था कि कई पेंशनधारक कुछ समय के बाद अपने पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट आर्डर (PPO-Pension Payment Order) की मूल प्रतियां खो देते हैं, जो निश्चित रूप से एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है. पीपीओ के अभाव में, इन पेंशनधारकों को उनके सेवानिवृत्त जीवन के विभिन्न चरणों में अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. व्यापक रूप से फैले कोविड-19 महामारी को देखते हुए, नए सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए, यह दुविधा का मामला था कि वे पीपीओ की हार्ड कापी प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित हों या नहीं. इसीलिए पेंशन एवं पेंशनधारी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू)ने केंद्रीय सरकार के सिविल पेंशनधारकों के जीने की सुगमता को बढ़ाने के लिए सीजीए (नियंत्रक महालेखाकार)के पीएफएमएस आवेदन के जरिये सृजित इलेक्ट्रोनिक पेंशन पेमेंट आर्डर (ई-पीपीओ)को डिजी लॉकर के साथ समेकित करने का निर्णय किया है.

    बता दें कि डिजिलॉकर एक डिजिटल डॉक्युमेंट वॉलेट है. इसमें महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट की डिजिटल कॉपी स्टोर कर कहीं भी, कभी भी एक्सेस की जा सकती है. मंत्रालय ने कहा कि ई-पीपीओ की सुविधा को भविष्य सॉफ्टवेयर के साथ क्रिएट की गई है. भविष्य सॉफ्टवेयर पेंशनर्स के लिए पेंशन प्रोसेसिंग शुरू होने से लेकर प्रक्रिया खत्म होने तक के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है. यह सॉफ्टवेयर अब रिटायर होने वाले इंप्लॉइज को उनके डिजिलॉकर को भविष्य अकाउंट से लिंक करने और e-PPO हासिल करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा.

    Atal Pension Yojana,
    पेंशन स्कीम


    पेंशनधारकों को होगी आसानी- केंद्र सरकार की नागरिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के जीवन को आसान बनाने के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के जरिए तैयार किए गए इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ई-PPO) को डिजीलॉकर के साथ एकीकृत करने का फैसला किया है.

    (1) इस सुविधा से पेंशनर डिजिलॉकर में PPO को स्टोर कर सकेंगे और जब चाहे PPO अकाउंट से अपने PPO की ताजा कॉपी का प्रिंटआउट तुरंत निकाल सकेंगे. इस पहल से पेंशनर के PPO का स्थायी रिकॉर्ड डिजिलॉकर में रहेगा, नए पेंशनर्स तक PPO पहुंचने में होने वाली देरी दूर होगी और PPO की फिजिकल कॉपी देने की अनिवार्यता खत्म होगी.

    (2) इस सुविधा को ‘भविष्य ‘ सॉफ्टवेयर के साथ सृजित किया गया है जो पेंशनधारकों के लिए उनकी पेंशन प्रक्रिया आरंभ होने से लेकर प्रक्रिया की समाप्ति तक एक सिंगल विंडो प्लेटफार्म है.

    (3) ‘भविष्य ‘ अब सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को उनके डिजी लौकर खाते के साथ उनके ‘भविष्य ‘ खाते को जोड़ने और निर्बाधित तरीके से उनके ई-पीपीओ को प्राप्त करने का एक विकल्प उपलब्ध कराएगा.पेंशनधारकों के डिजी लौकर में ई-पीपीओ स्टोर करने के लिए निम्नलिखित कदमों की आवश्यकता है.

    (4) ‘भविष्य ‘ सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को ई-पीपीओ पाने के लिए ‘भविष्य ‘ के साथ उनके डिजी लौकर खाते को जोड़ने का एक विकल्प उपलब्ध कराता है. उपरोक्त विकल्प सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को सेवानिवृत्त संबंधी फार्म भरने के समय पर एवं फार्म जमा करने के बाद भी उपलब्ध है.

    (5) सेवानिवृत्त होने वाले लोग ‘भविष्य ‘ से उनके डिजी लॉकर खाते में हस्ताक्षर करेंगे एवं ई-पीपीओ को डिजी लौकर में डालने के लिए ‘भविष्य ‘ को अधिकृत करेंगे. जैसे ही पीपीओ जारी हो जाता है, यह स्वचालित तरीके से अनुवर्ती डिजी लौकर खाते में चला जाएगा और सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को भविष्य द्वारा एसएमएस तथा ईमेज के जरिये सूचना दे दी जाएगी.

    (6) ई- पीपीओ को देखने/डाउनलोड करने के लिए, सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को अपने डिजी लॉकर खाते में लौग करना होगा और केवल लिंक पर क्लिक करना होगा. सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक प्रभागों तथा सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से अनुपालन के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों के संज्ञान में इन निर्देशों को लाने का आग्रह किया गया है.

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