कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबर! केंद्र ने एम्‍प्‍लॉय डिपॉजिट लिंक्‍ड इंश्‍योरेंस प्‍लान के तहत अधिकतम बीमा राशि की 7 लाख रुपये

केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि 28 अप्रैल को ईडीएलआई योजना के तहत अधिकतम बीमा राशि बढ़ाने के फैसले को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है.

केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि 28 अप्रैल को ईडीएलआई योजना के तहत अधिकतम बीमा राशि बढ़ाने के फैसले को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है.

केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार (Santosh Gangwar) ने कहा कि श्रम व रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने 28 अप्रैल 2021 को ईडीएलआई योजना (EDLI Scheme) के तहत अधिकतम बीमा राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने के फैसले को लागू करने के लिये अधिसूचना जारी कर दी है. श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि अधिकतम बीमा राशि अधिसूचना की तारीख से लागू होगी.

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  • Last Updated: April 30, 2021, 5:50 AM IST
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच कर्मचारियों को राहत देने के लिए अहम फैसला लिया है. इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ट्रस्‍टी बोर्ड ने एम्‍प्‍लॉय डिपॉजिट लिंक्‍ड इंश्‍योरेंस स्‍कीम, 1976 (EDLI Scheme, 1976) के तहत दी जाने वाली अधिकतम बीमा राशि (Maximum Sum Assured) 6 लाख रुपये को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है. बता दें कि श्रम मंत्री संतोष गंगवार (Santosh Gangwar) की अध्यक्षता वाले ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्‍टीज (CBT) ने 9 सितंबर 2020 को हुई बैठक में ईडीएलआई योजना के तहत अधिकतम बीमा राशि बढ़ाने का फैसला किया था.

अधिकतम बीमा राशि अधिसूचना की तारी 28 अप्रैल से होगी लागू

सीबीटी ने 9 सितंबर 2020 को हुई बैठक में 14 फरवरी 2020 के बाद न्यूनतम बीमा राशि 2.5 लाख रुपये बरकरार रखने का भी निर्णय किया था. केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि श्रम व रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने 28 अप्रैल 2021 को ईडीएलआई योजना के तहत अधिकतम बीमा राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने के फैसले को लागू करने के लिये अधिसूचना जारी कर दी है. श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि अधिकतम बीमा राशि अधिसूचना की तारीख से लागू होगी. उन्होंने यह भी कहा कि न्यूनतम बीमा राशि 2.5 लाख रुपये 15 फरवरी 2020 से ही लागू होगी.

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न्‍यूनतम बीमा राशि को पहले से लागू करने के लिए किया संशोधन

श्रम व रोजगार मंत्रालय ने 15 फरवरी 2018 को एक अधिसूचना के जरिये ईडीएलआई के तहत न्यूनतम बीमा राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी थी. यह वृद्धि दो साल के लिए की गई थी. इसकी अवधि 15 फरवरी 2020 को खत्‍म हो गई थी. इसीलिए इसे 15 फरवरी 2020 से आगे जारी रखने और पहले की तारीख से लागू रखने के लिए संशोधन को फिर से अधिसूचित किया गया है. मंत्रालय के अनुसार, इससे किसी व्यक्ति का हित प्रभावित नहीं होगा. सीबीटी ने अधिकतम बीमा राशि 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने के लिये सितंबर 2020 में ईडीएलआई स्‍कीम, 1976 के पैराग्राफ-22(3) में संशोधन को मंजूरी दी थी.

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सर्विस के दौरान मृत्‍यु होने पर परिवार को मिलेगा इसका फायदा

ईडीएलआई स्‍‍‍‍‍कीम, 1976 के पैरा-22(3) में संशोधन का मकसद योजना से जुड़े उन सदस्यों के परिवार और आश्रितों को राहत प्रदान करना है, जिनका सेवा में रहते दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो जाता है. सीबीटी की मार्च 2020 में हुई बैठक में ईपीएफओ ट्रस्‍टीज ने न्यूनतम 2.5 लाख रुपये का निश्चित लाभ उस मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को देने की सिफारिश की, जिनका निधन सेवा के दौरान हुआ है. इससे पहले तक व्यवस्था थी कि न्यूनतम 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 6 लाख रुपये की बीमा राशि उस सदस्य के परिवार को नहीं मिलेगी, जिसने मृत्यु से पहले के 12 महीने में एक से ज्‍यादा कंपनियों में काम किया है.
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