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जेपी के घर खरीदारों के लिए खुशखबरी, सरकार ₹33 हजार करोड़ का टैक्स कर सकती है माफ

Jaypee Infra पर बकाया 33,000 करोड़ का टैक्स माफ हो सकता है, सरकार NBCC की दलील से सहमत, टैक्स छूट पर विचार जारी.

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    नई दिल्ली. जेपी (Jaypee) के घर खरीदारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. सीएनबीसी आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार जेपी इंफ्रा (Jaypee Infra) पर 33,000 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स (Income Tax) बकाए को माफ कर सकती है.

    बता दें कि जेपी इंफ्रा पर अभी करीब 40,000 करोड़ रुपये का टैक्स और कुछ अन्य बकाया है. जिसको लेकर NBCC ने पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कहा था कि जब तक सरकार इस रकम पर राहत नहीं देती, तब तक वो इस प्लान को पूरा नहीं कर सकती. एनबीसीसी को जेपी का प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है.

    NBCC ने रिवाइज्ड प्लान बनाया
    सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय, तीनों मंत्रालयों के साथ मिलकर एनबीसीसी ने रिवाइज्ड प्लान बनाया है. सरकार चाहती है कि जो भी रिजोलूशन प्लान हो जमीन पर उतरे. इस रिवाइज्ड प्लान को 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई में सौंपना है. ये भी पढ़ें: जल्द इन 2 कंपनियों को बंद करने की तैयारी में है मोदी सरकार! जानिए कौन सी हैं ये कंपनियां?



    सरकार ने NBCC के प्लान को दी हरी झंडी
    सरकार की तरफ जो 33 हजार करोड़ रुपये का इनकम टैक्स का बकाया है उसे माफ कर दिया जाएगा. एनबीसीसी की दलील थी कि वो एक कंसल्टेंसी कंपनी है न कि कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसलिए जो जेपी पर इनकम टैक्स का बकाया है, उसका वो भुगतान क्यों करे. NBCC के इस दलील पर सरकार ने सहमति जाहिर की है. अब देखना होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर अपना फैसला कर बदलता है.

    क्या है मामला?
    जेपी पर इनकम टैक्स की देनदारी इसलिए थी कि उसने किसानों से सस्ती दर पर जमीन खरीदी थी और उस पर जेपी मुनाफा कमा रहा था, उस पर टैक्स दिया जाना था. लेकिन अब एनबीसीसी इसे बना रही है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी. एनबीसीसी को अब बकाया नहीं देना पड़ेगा.

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    (आलोक प्रियदर्शी, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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