टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशखबरी! जल्द मिल सकता है इस टैक्स से छुटकारा

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टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ी टैक्स राहत मिल सकती है. कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि एक्सपोर्ट पर हर तरह की ड्यूटी खत्म करने की योजना है.

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    टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ी टैक्स राहत मिल सकती है. कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि एक्सपोर्ट पर हर तरह की ड्यूटी खत्म करने की योजना है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए खास नीति तैयार की जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि टैक्सटाइल एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं लगे. टेक्सटाइल सेक्टर में अलग-अलग ड्यूटी को पूरी तरह रिफंड करने पर विचार किया जा रहा है. घरेलू टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी खास कदम उठाए जा रहे हैं. भारत में खपत के हिसाब से घरेलू टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खास नीतिगत फैसले लिए जाएंगे.

    ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के बाद अब भारतीय कपड़ा और वस्त्र उद्योग को अपना देश-विशिष्ट साइज मिलने वाला है. केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन-2019 में यह जानकारी दी.

    सम्मेलन के दौरान उद्योग से संबंधित एक कार्यक्रम में ईरानी ने कहा वस्त्र निर्यात खंड में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि ब्रिटेन के पास एक साइज है, अमेरिका के पास एक साइज है, यूरोप के पास एक साइज और माप है लेकिन भारत के पास कोई साइज (40, 42, एक्स और एक्सएल की तरह) नहीं है. भारत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव पेश करती हूं कि जल्द ही पूरे देश में साइज इंडिया परियोजना शुरू की जाएगी जो भारतीय इतिहास में अपनी तरह की पहली योजना होगी।

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    वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था केतहत कर संबंधी मसलों के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य शुल्कों से राहत (आरओएसएल) पर छूट में वृद्धि की मांग को लेकर इरानी ने कहा कि एक प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है.

    2014 में सत्ता में आने के बाद से विशेषकर गुजरात के कपड़ा क्षेत्र में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में इरानी ने कहा कि केंद्र ने केवल प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ही 7,286 करोड़ रुपये निश्चित किए हैं जिसमें से 1,858 करोड़ रुपये खास तौर पर गुजरात को मिले. जिससे 2,100 से अधिक इकाइयों को लाभ हुआ.

    इरानी ने कहा कि 2014 से पहले गुजरात को अच्छे टेक्सटाइल पार्क दिए गए थे, 2014 के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने 5,614 करोड़ रुपये मूल्य के 17 टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किए हैं जिनमें से छह पहले ही पूरे हो चुके हैं। करीब 30,000 करोड़ रुपये का निवेश गुजरात में हो चुका है।

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